पुणे : पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांना जमीन मालकी हक्काने करून घेण्यासाठीच्या मुदतीमध्ये शहरातील १०३ पैकी ११ सोसायट्यांना मालकी हक्क प्राप्त झाला आहे. दरम्यान, तीन वर्षांची मुदत संपुष्टात आल्याने पुन्हा मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाला देण्यात आला आहे.
पानशेत धरण फुटीनंतर राज्य शासनाने पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शहराती आठ ठिकाणी वसाहती स्थापन केल्या होत्या. त्यामध्ये एकूण तीन हजार ९८८ गाळे बांधण्यात आले होते. हे गाळे नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने देण्यात आले होते. दरम्यान, ज्या पूरग्रस्तांना सरकारने बांधलेल्या गाळ्यांमध्ये जागा मिळाली नव्हती, अशा २ हजार ९५ पूरग्रस्तांसाठी १०३ गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून त्या ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने भूखंड देण्यात आले होते. मात्र, पूरग्रस्त गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या नावावर मालकी हक्क नसल्याने अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
त्यामुळे पानशेत पूरग्रस्तांना भाड्याने देण्यात आलेल्या गाळ्यांच्या मालकी हक्काप्रमाणे १०३ गृहनिर्माण सोसायट्यांनाही मालकी हक्काने जमीन द्यावी, अशी मागणी सातत्याने करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने घरे मालकी हक्काने देण्यासंदर्भातील आदेश काढले होते. त्यानंतर त्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीमध्ये केवळ अकरा सोसायट्यांना मालकी हक्क प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे अन्य सोसायट्या मालकी हक्कापासून वंचित राहू नये, यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाला देण्यात आला आहे.