पिंपरी : केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सहसचिव संकेत भोंडवे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय प्रशासकीय सेवेतील मध्यप्रदेशातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला भेट दिली. त्यांनी महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांची माहिती घेतली. शहरात हरित पट्टे विकसित करण्यात आले असून, वृक्षपुनर्रोपणाचा प्रयोग महापालिकेने राबविला. अशा प्रकारच्या ‘मॉडेल’चे देशातील इतर शहरांनी देखील अनुकरण करायला हवे, असे भोंडवे म्हणाले.
भोंडवे यांच्यासोबत मध्यप्रदेश राज्यातील इंदूर महापालिकेचे आयुक्त शिवम वर्मा, अतिरिक्त आयुक्त अभिलाष शर्मा, रेवा महापालिका आयुक्त सौरभ सोनवणे, मध्यप्रदेश सरकारच्या नगर विकास आणि प्रशासन विभागाचे अपर आयुक्त डॉ. परीक्षित झाडे होते. महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करून राबवण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली.
स्मार्ट सारथी, ई-ऑफिस प्रणाली, दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली, सॅप, भौगोलिक माहिती प्रणाली, जीआयएस लेअर, डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल, सिटी हब फॉर डेटा कम्युनिकेशन (सीएचडीसी), हरीत सेतू मास्टर प्लॅन, पंतप्रधान गती शक्ती अभियान, तक्रार निराकरण प्रणाली, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प, मिळकतकर प्रणाली, जीआय बेस रोड एसेट मॅनेजमेंट सिस्टिम, टीडीआर धोरण, शहरातील मालमत्तांचा केलेला ड्रोन सर्व्हे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अनधिकृत होर्डिंगचा शोध, ई-रूपी प्रकल्प, दिव्यांग भवन, कौशल्यम प्रकल्प, नवी दिशा आदी प्रकल्पांची माहिती शिष्टमंडळाला दिली. हे प्रकल्प राबवल्यामुळे महापालिकेला व शहरातील नागरिकांना कशा पद्धतीने फायदा झाला, याची आकडेवारीसह माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
‘प्रशासकीय कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर उत्तम पद्धतीने केला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज गतीने व लोकाभिमुख होत आहे. येथील बहुतांश प्रकल्प इतर महापालिकांमध्ये सहज राबवता येतील. शिवाय भविष्यातील वाढणारा विस्तार आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करताना येणाऱ्या अडचणींचा विचार देखील करणे गरजेचे आहे,’ असे भोंडवे म्हणाले.
माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर प्रशासकीय कामकाजात वेगाने केला जात आहे. पिंपरी महापालिकेने हा वेग साध्य केला आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराने प्रशासनाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या नागरी सेवांची पारदर्शकता वाढीस लागून त्यांचे सुलभीकरण होईल. – संकेत भोंडवे, सहसचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, केंद्र सरकार