पुणे : केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्यातील नेत्यांनी दिली आहे. अद्याप केंद्राने याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. पहिल्या टप्प्यात तीन लाख टन निर्यातीला परवानगी देण्यात आल्याची माहिती आहे. याचा फायदा पुणे-नगर-नाशिक पट्टय़ातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
रविवारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत कांदा निर्यातबंदी सशर्त उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही निर्यात सरकारी यंत्रणेमार्फत होणार की खासगी व्यापाऱ्यांकडून होणार, याबाबत अद्याप संदिग्धता आहे. मुख्यमंत्री शिंदे तसेच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे. केंद्राने अधिकृतरित्या निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याबाबत पुरेशी स्पष्टता येऊ शकेल. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये पुरेसा कांदा आहे. कांद्याचे दरही पडले आहेत. शेतकऱ्यांकडून सतत निर्यात बंदी उठविण्याची मागणी होत होती. उन्हाळ कांदाही लवकरच बाजारात येणार आहे, या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये पंधरा मार्चनंतर उन्हाळ कांदा (गारवा) बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्णयाचा फायदा उन्हाळ कांद्याला होणार आहे. तीन लाख टनांपैकी ५० हजार टन कांद्याची निर्यात बांगलादेशला होणार आहे.
हेही वाचा >>>भारतीय अन्न महामंडळाचे भागभांडवल २१ हजार कोटींवर, केंद्र सरकारचा निर्णय; कृषी अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळ
कांदा निर्यातीचा पोरखेळ
’उत्पादनात घट येण्याच्या अंदाज आणि दरातील वाढीमुळे केंद्राने १९ ऑगस्ट २०२३मध्ये कांदा निर्यातीवर बंदी घातली.
’शेतकऱ्यांकडून आक्रमक आंदोलन झाल्यानंतर २८ ऑक्टोबर रोजी प्रति टन ८०० डॉलर हे किमान निर्यात मूल्य निश्चित करण्यात आले.
’त्यानंतरही निर्यात सुरू राहिल्याने ७ डिसेंबर रोजी ३१ मार्च २०२४पर्यंत कांदा निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली.
’निर्बंधापूर्वी दिवाळी अगोदर कांद्याचे दर प्रति क्विंटल सहा हजार रुपयांवर गेले होते. निर्यातबंदीमुळे ते ८०० रुपयांपर्यंत खाली आले.
