मुख्यमंत्र्यांचा एक निर्णय अन् महापालिकेचे काही कोटींचे नुकसान; ३२ गावांमधील मालमत्ता कर वसुलीला राज्य सरकारची स्थगित

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांतील मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दुप्पट दराने आकारण्यात यावा. तसेच, या गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त होणार नाही, अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन करेपर्यंत मालमत्ता कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात येत आहेत, असे राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महानगरपालिकेचे उत्पन्न घटणार असून, याचा फटका विकासकामांना बसणार आहे.

हेही वाचा >>> Maharashtra Polls 2024 : पिंपरी-चिंचवडमध्ये काँग्रेसचे २२ जण विधानसभेसाठी इच्छुक

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील मिळकत कर आकारणी संदर्भात आमदार भीमराव तापकीर आणि माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेऊन महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांतील मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येत असलेल्या कराच्या दुप्पट दराने आकारण्यात यावा आणि गावाचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त होणार नाही अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन करेपर्यंत मालमत्ता कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा >>> पिंपरी :  प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने उचलले मोठे पाऊल

माजी राज्यमंत्री शिवतारे यांनी मंगळवारी सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी ९ गावांना ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता कराच्या दुप्पट्टी पेक्षा जास्त कराची आकारणी करू नये, असे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या मालमत्ता करासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. शिवतारे यांच्या पत्रावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगरविकास विभागाला आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे या गावात महापालिकेकडून केली जाणारी मिळकत कर वसुली थांबवणार आहे. महापालिकेला या ३२ गावांमधील मिळकत कराची फेररचना नव्याने करावी लागणार आहे.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्य सरकारने मिळकत कर वसुलीबाबत घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा महायुतीच्या उमेदवारांना व्हावा, यासाठी आचारसंहिता सुरू होण्याच्या अगोदर काही तास हे आदेश काढण्यात आले आहेत. कर वसुलीसाठी राज्य सरकारने स्थगिती दिली असली तरी या गावात महापालिकेला मूलभूत सोयी सुविधा द्याव्या लागणार आहेत. यासाठी पालिकेला निधी द्यावा लागणार आहे.