पुणे : राज्यात उच्च माध्यमिक स्तरावरील द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्यासाठी आता शुल्कवाढ करून वार्षिक शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार त्रैवार्षिक ५० हजार रुपये शुल्काऐवजी आता वार्षिक १ लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार असून, दरवर्षी शुल्काची रक्कम व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाकडे भरणे अनिवार्य राहणार आहे.

राज्य सरकारच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यात अकरावी, बारावीच्या स्तरावर द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रम, व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याच्या ऑनलाइन प्रमाणित कार्यपद्धतीस २०१८मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अकरावी, बारावीच्या स्तरावर द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या, त्यापुढे मान्यता देण्यात येणाऱ्या संस्थांना त्रैवार्षिक ५० हजार रुपये शुल्क आकारण्यास ७ जुलै २०२५च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, आता शुल्क आकारणीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नव्या निर्णयानुसार अकरावी, बारावीच्या स्तरावर द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था, अधिकच्या तुकड्या कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६मध्ये १ सप्टेंबरपासून मान्यता देण्यात आलेल्या, त्यापुढे मान्यता देण्यात येणाऱ्या संस्थांना वार्षिक एक लाख रुपये शुल्क (परत न करण्यायोग्य) आकारले जाणार आहे. तसेच, १ सप्टेंबरपूर्वी मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांना हे शुल्क पुढील वर्षीपासून (सन २०२६-२७) लागू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तालुका, राज्यस्तरावर समिती

राज्यात अकरावी, बारावीच्या स्तरावर द्विलक्ष्यी व्यवसाय अभ्यासक्रमाची गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी, सुधारणा करण्यासाठी तालुका, राज्यस्तरावर व्यवस्थापन समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यानुसार तालुकास्तरीय समिती तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये एकूण पाच सदस्यांचा, तर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभाग मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीमध्ये एकूण सहा सदस्यांचा समावेश असणार आहे. अभ्य़ासक्रमाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी, कराव्या लागणाऱ्या सुचनांचा अहवाल जिल्हा व्यवसाय आणि प्रशिक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत संचालनालयाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.