पुणे : लिपिक टंकलेखक पदासाठी उमेदवारांना मराठी किंवा इंग्रजी टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. मात्र या मूळ पात्रतेसह आता नव्या नियमाचा समावेश करण्यात आला असून, मराठी टंकलेखन करणाऱ्या उमेदवारांना नियुक्ती झाल्यानंतर चार वर्षांत इंग्रजी टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्य शासकीय कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक या पदाचे सेवाप्रवेश नियमात लिपिक-टंकलेखक पदासाठी मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे किंवा इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे प्रमाणपत्र धारण करणे ही तांत्रिक पात्रता आहे. त्यानुसार पदभरती प्रक्रियेत गुणवत्तेनुसार मराठी किंवा इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या उमेदवाराची लिपिक-टंकलेखक पदावर निवड होते. राज्य शासनाचे कामकाज प्रामुख्याने मराठी भाषेतून होत असल्याने लिपिक-टंकलेखक या पदावर इंग्रजी टंकलेखन करणाऱ्या उमेदवाराची नियुक्ती झाल्यास त्याला मराठी टंकलेखन सक्तीचे करण्यात आले आहे.
मात्र न्यायालय व न्यायाधिकरणातील सरकारी वकिलांची कार्यालये अशा काही कार्यालयांमध्ये बहुतांशी कामकाज इंग्रजी भाषेतून पार पाडावे लागते. अशा कार्यालयांत लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्ती झालेल्या उमेदवाराकडे केवळ मराठी टंकलेखन प्रमाणपत्र असल्यास इंग्रजी टंकलेखनाच्या कामकाजावर परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या बाबत निर्णय घेतला.
हेही वाचा >>> “राज ठाकरेंना वैयक्तिक विरोध नाही”, ब्रिजभूषण सिंह यांचं पुण्यात विधान; म्हणाले…
अधिसूचनेनुसार केवळ इंग्रजी टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणा-या उमेदवाराची लिपिक- टंकलेखक पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर त्याने नियुक्तीनंतर चार वर्षांत मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे आहे. तसेच केवळ मराठी टंकलेखन प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नियुक्तीनंतर चार वर्षांत इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे विहीत प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे राहील. अन्यथा वार्षिक वेतनवाढ रोखण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.