लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) बोपोडी येथील नेत्र रुग्णालय चालविणाऱ्या कंत्राटदारावर महापालिकेने दोन कोटींची खैरात केली आहे. विशेष म्हणजे करोना संसर्ग काळात महापालिकेला मिळालेल्या कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) ही उधळपट्टी होणार असून, करारानाम्यात कोणतीही तरतूद नसताना दोन कोटींचा खर्च करून रुग्णालयासाठी महापालिका उपकरणांची खरेदी करणार आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाचा हा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरला असून, या प्रकाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे.
महापालिकेच्या मालकीचे बोपोडी येथील रुग्णालय पाच वर्षांपूर्वी व्हीजन नेक्स्ट फाउंडेशन या संस्थेला सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या तत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आले. त्यासाठी या संस्थेबरोबर तीस वर्षांचा करारनामा करण्यात आला. या करारातील अट क्रमांक तीननुसार कंत्राटदाराने रुग्णालयासाठी आवश्यक ४३ प्रकारची यंत्रसामग्री स्वत: विकत घेण्याची असून, त्यामध्ये दोन ओसीटी यंत्रे, तसेच दोन ग्रीन लेझर यंत्रांचा समावेश आहे. करारातील अट क्रमांक दहानुसार रुग्णालयासाठी आवश्यक सर्व शस्त्रे, उपकरणे आणि यंत्रसामग्रीची जबाबदारी कंत्राटदाराची असून, आरोग्यविषयक विकसनाचा संपूर्ण खर्च कंत्राटदाराने करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळणार नाही, असे करारनाम्यात तरतूद आहे. मात्र त्यानंतरही दोन कोटींचा खर्च करून महापालिका रुग्णालयासाठी वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी करणार असल्याची बाब सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी उघडकीस आणली आहे. त्याबाबतची तक्रार त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
करारातील अटी स्पष्ट असूनही महापालिका आरोग्य विभागाने दोन कोटी रुपये खर्च करून स्वतःच्या पैशातून एक ओसीटी यंत्र आणि एक यलो लेझर यंत्र विकत घेऊन रुग्णालयाला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात निधी उपलब्ध नसल्याने करोना संसर्ग काळात कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून मिळालेल्या रकमेतून ही खरेदी करण्यात येणार आहे. तसा वर्गीकरणाचा हा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याचे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
करारनाम्यातील कंत्राटानुसार महापालिकेने रुग्णालयातील यंत्रसामग्रीसाठी खर्च करणे अपेक्षित नसताना हा प्रस्ताव का ठेवण्यात आला, प्रस्तावाला मान्यता देताना लेखापरीक्षण आणि दक्षता विभागाने तरतुदींकडे का लक्ष दिले नाही, रुग्णालयात यंत्रसामग्री उपलब्ध असताना नव्याने यंत्रांची आवश्यकता कशी निर्माण झाली, महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ही गोष्ट का नमूद करण्यात आली नाही आणि कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून खर्च करण्याचा अधिकार आरोग्य विभागाला कोणी दिला, असे प्रश्नही या निमित्ताने वेलणकर यांनी उपस्थित केले आहेत.