पुणे : देशातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीत १३ वर्षापासून नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यावर झालेल्या अन्यायाचा धक्कदायक प्रकार उघडकीस आला आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने या कर्मचाऱ्याला तडकाफडकी राजीनामा द्यायला लावला. व्यवस्थापनाने त्याला कोणतीही आर्थिक भरपाई न देता उलट त्याच्याकडून आरोग्य विम्याचे ( मेडिक्लेम) पैसेही परत मागितल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे देशातील आयटी क्षेत्राची काळी बाजू समोर आली आहे.
देशातील आयटी कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात सुरू आहे. खर्चात कपात आणि मनुष्यबळाची पुनर्रचना या नावाखाली ही कपात केली जात आहे. कपात करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य भरपाई दिली जात असल्याचा दावा सर्वच आयटी कंपन्या करीत आहेत. मात्र देशातील आघाडीच्या आयटी कंपनीने कर्मचाऱ्यावर केलेल्या अन्यायाचा हा प्रकार समोर आल्याने कंपन्यांच्या भरपाईच्या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने आयटी कंपन्यांतील कर्मचारी कपातीची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करावे, अशी मागणी आता केली जात आहे.
फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजने म्हटले आहे की, देशातील आघाडीच्या आयटी कंपनीत १३ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याला जबरदस्तीने राजीनामा द्यायला लावण्यात आला. त्याला कंपनीच्या व्यवस्थापनाने कोणतीही भरपाई दिली नाही. उलट कंपनीने त्याच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यासाठी भरलेले ६० हजार रुपये परत मागितले. कंपनीने अशाप्रकारे जबरदस्तीने कामावरून काढून टाकल्याने या कर्मचाऱ्यावर आर्थिक आणि मानसिक ताण आला आहे. आयटी क्षेत्रात जबरदस्तीने राजीनामा आणि पगार अथवा भरपाई न देता कपात करणे हे प्रकार वाढत आहेत. मात्र, कामगार विभाग किंवा सरकारकडून हे प्रकार रोखण्यासाठी पावले उचलली जाताना दिसत नाहीत.
१२०० कोटींचा खोटा प्रचार?
या कंपनीने कपात केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी १२०० कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना कोणतीही भरपाई मिळत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. आर्थिक भरपाई दिली जात असल्याचा खोटा प्रचार कंपनी करीत आहे. आयटी क्षेत्रातील वास्तव या घोषणांपेक्षा खूपच अंधकारमय असून अनेक अनुभवी कर्मचारी अन्याय सहन करत आहेत, असेही फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजने स्पष्ट केले आहे. याबाबत फोरमने ‘एक्स’ या समाज माध्यमावर पोस्ट करून थेट पंतप्रधान कार्यालय, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय, कामगार मंत्रालय, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे तक्रार करून कारवाईची मागणी केली आहे.