पुणे : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क आकारण्याबाबत राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना चाप लावला आहे. या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट सूचना दिल्या असून, शासनाच्या योजनेच्या लाभासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मिळणारी शिष्यवृत्ती विचारात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम वजा करून उर्वरित शुल्काची रक्कमच विद्यार्थ्यांकडून आकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या विविध अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश तंत्रशिक्षण संचालनालय, राज्य समायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष (सीईटी सेल) यांच्याकडून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे निश्चित केले जातात. प्रवेश घेत असताना संस्था महाविद्यालये, शुल्क नियामक प्राधिकरण, शुल्क निश्चिती समितीकडून निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त शुल्काची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त होतात.
या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना शुल्क आकारणीबाबत अडचणी येऊ नयेत, संस्थांकडून महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होऊ नयेत, या दृष्टीने सूचना देण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
संस्थेतील सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रत्येक वर्षासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण, शुल्क निश्चिती समिती यांनी निर्धारित केलेले अभ्यासक्रमनिहाय शुल्क विद्यार्थी, पालकांच्या निदर्शनास येईल, अशा पद्धतीने मराठी आणि इंग्रजीमध्ये संकेतस्थळावर, सूचना फलकावर प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे. विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही परिस्थितीत शुल्क नियामक प्राधिकरण, शुल्क निश्चिती समितीने निर्धारित केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिकचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये. तसेच, एका शैक्षणिक वर्षात एका वर्षाच्या शुल्कापेक्षा अधिकचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शासनाच्या योजनेच्या लाभासाठी महाडीबीटी संकेतस्थळावर अर्ज भरण्याबाबत कळवावे.
शुल्क नियामक प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रकमेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, रोख किंवा वस्तूच्या स्वरूपात मागणी केल्यास त्याचा अर्थ नफेखोरी असा होतो. त्यामुळे या नियमांचे काटेकोरपणे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर प्रवेश शुल्क अधिनियम कलम २० मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचा इशाराही परिपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांना तक्रार करण्यासाठी…
शासनाच्या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्काची मागणी केली जात असल्यास त्याबाबत विद्यार्थ्यांना शासन, संचालनालयाकडे तक्रार करायची असल्यास राज्य सीईटी कक्षाच्या संकेतस्थळावर दूरध्वनी क्रमांक, मदतकक्ष दुवा उपलब्ध करून त्याबाबत सीईटी सेलद्वारे कळवण्यात येईल.