पुणे : केंद्र सरकारच्या नवसाक्षरता अभियानाअंतर्गत राज्यातील निरक्षरांच्या सर्वेक्षणावर शिक्षक संघटनांनी बहिष्कार घातला आहे. त्यामुळे नवसाक्षरता अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. मात्र नवसाक्षरता अभियानाच्या कोणत्याही टप्प्यावरील कामात दिरंगाई, कुचराई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, सर्व शिक्षण संचालक यांच्यासह क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत नवभारत साक्षरता योजनेची सद्यस्थिती, अंमलबजावणीबाबत सर्वंकष चर्चा झाली. त्यात योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील दिशा ठरल्यानंतर योजना संचालक डॉ. महेश पालकर, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक अमोल येडगे यांनी संयुक्त परिपत्रकाद्वारे सर्वेक्षण, ऑनलाइन नोंदणी आणि जोडणी, प्रशिक्षण, अध्ययन-अध्यापन, जिल्हास्तरीय बैठका यांसह योजनेच्या कोणत्याही टप्प्यावरील कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर करावयाच्या कारवाईबाबतचे आदेश दिले.

हेही वाचा – फ्रान्समधील ‘झिंगी’ सफरचंद पहिल्यांदाच भारतात दाखल

योजना संचालनालयाच्या पत्रानुसार १७ ते ३१ ऑगस्टदरम्यान प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचे नियोजन होते. मात्र योजनेच्या कामाला अशैक्षणिक ठरवत बहिष्कार घालून शिक्षक संघटनांनी प्रारंभीच खोडा घातल्याने योजनेचे काम मंदावले. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात सर्व वयोगटातील १ कोटी ७८ लक्ष व्यक्ती निरक्षर आहेत, तर १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील १ कोटी ६३ लाख व्यक्ती निरक्षर आहेत. जनगणना अधिनियमानुसार वैयक्तिक माहिती दिली जात नसल्याने निरक्षरांची यादी उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्वेक्षण केल्यावरच योजनेची अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.

हेही वाचा – महाराष्ट्राला ‘मद्य’राष्ट्र करायचे का? आमदार रवींद्र धंगेकर यांचा सरकारला सवाल

३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

निरक्षरांच्या सर्वेक्षणासाठी शिक्षण विभागाने २८ ऑक्टोबर ही सुधारित कालमर्यादा जाहीर केली आहे. त्यानुसार ‘उल्लास’ या उपयोजनावर निरक्षर आणि स्वयंसेवकांची ऑनलाइन जोडणी (टॅगिंग) करण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरची मुदत देण्यात आली आहे.