लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : मराठा आरक्षणाचा विषय तापल्यानंतर सक्रिय झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी विविध कारणांनी राजीनामे दिले आहेत. दोन सदस्यांनी विविध आरोप करत राजीनामे दिले आहेत. त्यापैकी एक असलेले प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकार, प्रशासन यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
ओबीसी भटके विमुक्त समाजाच्या नुकत्याच इंदापूर येथे झालेल्या सभेत हाके यांनी हे आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, की राज्यात ओबीसींची चळवळ उभी राहावी, म्हणून मी राज्यभर फिरलो. मंत्री छगन भुजबळ यांनी मला राज्य मागासवर्ग आयोगावर काम करण्याची संधी दिली. मात्र, आयोगाचा सदस्य म्हणून काम करत असताना मराठा समाजाच्या संदर्भात मागासलेपण सिद्ध करण्यास सांगितले. आम्ही सदस्यांनी प्रश्न विचारला, की मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासायचे असल्यास राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागास प्रवर्गाचे (एसबीसी) सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण झाले पाहिजे. मात्र, शासनाने केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करा, असे सांगितले.
आणखी वाचा-भुजबळांच्या सभेनंतर गावबंदीविरोधात ओबीसी एकवटले
व्हीजेएनटी यांचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे. त्यांचे आर्थिक, सामाजिक स्थिती कळली पाहिजे. या गोष्टीचा आग्रह धरला होता. मात्र, शासनाने नकार दिला. ओबीसींचे आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी करत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आयोगाला पक्षकार केले आहे. त्यामुळे आयोगाने न्यायालयात सादर करण्यासाठी एक शपथपत्र तयार केले आहे. मात्र, आयोगाचे सदस्य सचिव हे शपथपत्र सादर करत नाहीत. विचारल्यानंतर सचिवांनी सांगितले, की राज्याचे महाधिवक्ता शपथपत्र सादर करण्यास नकार देत आहेत. त्यांना भोसले नावाचे न्यायाधीश सल्ला देत आहेत.
ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचा शासन-प्रशासनाचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. आमचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही, संविधानिक असलेल्या आयोगात लुडबूड केली जात आहे. अजेंड्यावर काम करण्यास सांगत आहेत. म्हणून ओबीसींचे सामाजिक न्यायाचे आरक्षण वाचविम्यासाठी आयोगाचे राजीनमा दिला. भुजबळांना मी फोन केला होता, त्यांनी राजीनामा देऊ नको, सांगितले होते. मात्र, याच काळात शासनाने कारणे दाखवा नोटीस काढल्या. ठरवून, जाती पाहून नोटीस काढल्या, असे गंभीर आरोप हाके यांनी सभेत केले आहेत.