पुणे : सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून १०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा दोषदायित्व कालावधी महापालिकेनेच रस्ते खोदाईला मंजुरी दिल्यामुळे संपुष्टात आला आहे. यामुळे या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी ठेकेदाराकडून आता महापालिकेवर आली आहे. या कारभाराचे ‘दोषदायित्व’ कुणाचे, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून महापालिकेच्या पथ विभागाने २०२३ मध्ये सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च करून शहराच्या विविध भागांत १०० किलोमीटरचे रस्ते तयार केले होते. या रस्त्यांसाठी पाच वर्षे ‘दोषदायित्व’(डिफेक्ट लायबिलिटी पिरिअड-डीएलपी) कालावधी होता. मात्र, रस्त्यांवर पालिकेच्या पाणीपुरवठा, ड्रेनेज विभागांसह राज्य सरकारच्या विभागांनी खोदाई केली आहे. पालिकेच्या पथ विभागाने या रस्त्यांवर खोदाई करण्यासाठी परवानगी दिल्यामुळे या रस्त्याचा दोषदायित्व कालावधी संपुष्टात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेने २०२३ मध्ये पाच पॅकेज तयार करून सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे रस्ते तयार करून घेतले. मात्र, महापालिकेने विविध कामांसाठी हे रस्ते खोदाई करण्याची परवानगी दिल्याने पाच वर्षे या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्तीच्या कामातून संबंधित ठेकेदाराची सुटका झाली असून, आता त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या पथ विभागाने १००.७८ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे केली. यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या रस्त्यांच्या निविदांमध्ये ज्या रस्त्यावर खोदाई होणार नाही. त्या रस्त्याचा दोषदायित्व कालावधी पाच वर्षे ठेवण्यात आला होता. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत या रस्त्यांवर पालिकेच्या पाणीपुरवठा, ड्रेनेजेसह महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळासह एमएनजीएल, बीएसएनएल, ओएफसी शासकीय व इतर खासगी कंपन्यांकडून विविध कामांसाठी खोदाईसाठी परवानगी मागितली. पालिकेच्या पथ विभागाने रस्तेखोदाईसाठी परवानगी दिली आहे. त्यानंतर या रस्त्यावर पॅचवर्कचे काम करण्यात आले होते; पण हे पॅचवर्क रस्त्यांशी एकरूप झाले नाही.
महापालिकेने या रस्त्यांवर खोदाई करण्यासाठी मान्यता दिल्याने त्यांचा दोषदायित्व कालावधी संपुष्टात आला आहे. त्यातच आता ‘पुणे ग्रॅण्ड चॅलेंज २०२६’ या सायकल स्पर्धेसाठी १४५ कोटी रुपये खर्च करून रस्ते तयार केले जाणार आहेत. या रस्त्याच्या कामांसाठी महापालिकेने दहा वर्षांचा दोषदायित्व कालावधी धरला आहे. मात्र, महापालिकेने दुसरी कामे करण्यासाठी हे रस्ते खोदण्याची परवानगी दिल्यास ठेकेदारावर असलेली जबाबदारी संपुष्टात येऊन महापालिकेवर रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा भुर्दंड पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेने २०२३ मध्ये शहरातील रस्त्यांची कामे केली होती. त्या रस्त्यांवर खोदाई करण्यात आली. त्यामुळे १ ते ५ पॅकेजमध्ये काम केलेल्या एकाही रस्त्याचा दोषदायित्व कालावधी राहिलेला नाही. अत्यावश्यक कामे करण्यासाठी खोदाईची परवानगी देण्यात आली. अनिरुद्ध पावसकर, विभागप्रमुख, पथ विभाग, पुणे महापालिका