पुणे : राज्यात जिल्हा पातळीवर नवउद्यमी आणि नावीन्यता परिसंस्था विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या जिल्ह्यांची राज्य पातळीवर दखल घेतली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा नावीन्यता क्रमवारी आराखडा तयार करण्यात येणार असून, त्या माध्यमातून जिल्ह्यांतील नवउद्यमी, नावीन्यतेचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने नुकतेच नवे नवउद्यमी, उद्योजकता, नावीन्यता धोरण मंजूर केले. हे धोरण कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार राज्यभरात येत्या पाच वर्षांत नवउद्यमी कौशल्य, उद्योजकता, नावीन्यतेची परिसंस्था विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध माध्यमांतून निधी उपलब्धता, तंत्रज्ञान, प्रयोगशाळा, मार्गदर्शन अशा विविध स्तरांवर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
त्यातच जिल्हा स्तरावरील नवउद्यमी, नावीन्यतेच्या प्रयत्नांचे मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्ह्यांची क्रमवारी तयार केली जाणार आहे. त्याद्वारे नवउद्यमी आणि नवोपक्रमांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणाऱ्या जिल्ह्यांचे विविध निकषांवर मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मुख्य क्षेत्रे निश्चित होऊन त्यातील नवउद्यमी आणि नावीन्यता परिसंस्था सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास गती मिळणार आहे.
सरकारी यंत्रणा, कॉर्पोरेट कंपन्या, शिक्षण संस्था, संशोधन संस्था यांच्यात ज्ञान देवाणघेवाण व संसाधनांचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने राज्य स्तरावर सहयोगी आराखडा तयार करण्यात येईल. त्या माध्यमातून नवउद्यमींची वाढ वेगाने करणे, नवोपक्रम प्रेरित उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, राज्याला जागतिक नवोपक्रम केंद्र म्हणून स्थान देण्याचा उद्देश आहे. त्या दृष्टीने विद्यापीठे, शिक्षण संस्था, गुंतवणूकदार, शासन आणि उद्योग यांच्यासह जागतिक परिसंस्थेतील भागधारकांबरोबर आंतरराष्ट्रीय भागीदारी करून भागधारकांचे नेटवर्क तयार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आहे.
मुक्तस्रोत अभ्यासक्रम, मार्गदर्शन यंत्रणा
नावीन्यता आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन, महाविद्यालयांमध्ये ज्ञान भागीदारांच्या सहकार्याने विविध अभ्यासक्रम तयार करण्यात येतील. हे अभ्यासक्रम मुक्त स्रोत म्हणून उपलब्ध केले जातील. तसेच, उद्योजकांना मार्गदर्शनासाठी कुशल व्यावसायिकांशी जोडणारी समर्पित मार्गदर्शन यंत्रणा तयार करण्यात येईल. शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स सेवा आणि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून घेण्यासाठी, डिजिटल क्षमता आणि कौशल्ये वाढवण्यासाठी विशेष केंद्रांची निर्मिती करण्यास शासनाकडून मदत करण्यात येईल. वाचनालये, पंचायत, शिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांसह ही केंद्रे असू शकतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
इन्क्युबेशन सेंटरना ५ कोटींपर्यंत निधी
राज्यभरात ‘इन्क्युबेशन सेंटर’ची स्थापना करून प्रत्येक केंद्राला ५ कोटी रुपयांपर्यंत निधी साहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रादेशिक उद्योजकीय परिसंस्था आणि नवउद्यमी वाढवण्यासाठी या उपक्रमाची आखणी करण्यात येणार आहे. तसेच, ‘इन्क्युबेटर’च्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यांची स्वतंत्र क्रमवारी तयार करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.