पुणे : पुण्यातील प्रसिद्ध हॉस्पिटल आणि त्याच्याशी संलग्न इतर रुणालये ताब्यात घेण्याची घोषणा एका मोठ्या रुग्णालय समुहाने केली आहे. हा करार सुमारे ६ हजार ४०० कोटी रुपयांचा आहे. हा करार समोर आल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेने १७ जुलैला संबंधित हॉस्पिटलला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. डेक्कन भागातील मोक्याच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या या हॉस्पिटलच्या मालकी हक्काबाबत वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने हॉस्पिटलकडून खुलासा मागविला आहे.

या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे डेक्कनमधील १ हजार ९७६ चौरसमीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड आहे. हा भूखंड पुणे महापालिकेने १९९८ मध्ये एका ट्रस्टला केवळ १ रुपया प्रति चौरसमीटर वार्षिक भाड्याने ९९ वर्षांसाठी देण्यात आला होता. गरजूंसाठी धर्मदाय रुग्णालय चालवण्यासाठी हा भूखंड देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर आता माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, हा प्रकार म्हणजे सार्वजनिक जमिनीचा खासगी फायद्यासाठी वापर आहे. या व्यवहारात कोणतीही पारदर्शकता नाही, जबाबदारी नाही आणि गरीब रुग्णांसाठी कोणतीही मदत नाही. १९९८ मध्ये ट्रस्टला जमीन देण्यात आली खरी, पण पुणे महापालिकेने एकही रुग्ण तिथे कधी पाठवलेला नाही. दरम्यान, हे रुग्णालय एक खासगी कंपनी सध्या चालवते.

हेही वाचा

कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन?

माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, १९९६ मध्ये महापालिकेने या भूखंडाचे आरक्षण रद्द केले होते. पण तरीही १९९८ मध्ये तोच भूखंड ट्रस्टला देण्यात आला. कोणत्या अधिकाराने ही जमीन पुन्हा दिली गेली? कायद्यानुसार प्रक्रिया पार पडली का, असा प्रश्न कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे.

कुंभार यांच्या मागण्या

मूळ भूखंड लीज कराराची पूर्ण माहिती उघड करावी

ट्रस्ट व खासगी हॉस्पिटल यांच्यात झालेल्या सर्व करारांची माहिती प्रकाशित करावी

मालकी हक्क हस्तांतरणाचे अधिकृत दस्तऐवज सादर करावेत

सामाजिक उपयोगाच्या जमिनीचा वापर खासगी व्यवसायासाठी झाल्याचे चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी

नवीन पायंडा पडतोय का?

हा फक्त एक ट्रस्ट किंवा हॉस्पिटलचा मुद्दा नाही, ही व्यापक प्रणालीगत समस्या आहे. सार्वजनिक मालमत्ता ही खासगी नफ्यासाठी वापरली जाऊ शकत नाही. धर्मादाय हेतूच्या आडून कॉर्पोरेट फायदा घेणे थांबायला हवे. सध्या पुणे महापालिकेकडून या नोटीसवर हॉस्पिटलकडून आलेले उत्तर तपासले जात आहे. येत्या काळात या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील इतर धर्मादाय संस्थांच्या जमिनींचा वापर आणि पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित होत आहे.