पिंपरी: पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे महाविकास आघाडी सरकारने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) केलेले विलिनीकरण अन्यायकारकच आहे, असे सांगत शहर भाजपने याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मंगळवारी विरोधी सूर व्यक्त केला. प्राधिकरण आणि पीएमआरडीए यांचा काहीही संबंध येत नसून मिळकती हस्तांतरण आणि भूमीपुत्र जागामालकांच्या मागण्यांसाठी कोणाकडे दाद मागायची, असे मुद्दे आमदार लांडगे यांनी उपस्थित केल्यानंतर यासंदर्भात संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मंगळवारी पुणे दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली. यावेळी भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लांडगे यांनी याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले.
यासंदर्भात आमदार लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये नुसतेच विलीनीकरण झाले. मात्र, मिळकती हस्तांतरण, विविध प्रकारच्या परवानगी, जागामालकांच्या अडचणी सोडवण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे भूमीपुत्रांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. प्राधिकरण हे पिंपरी महापालिकेच्या हद्दीत आहे. त्याचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण करणे मुळातच अन्यायकारक आहे. राज्य शासनाने सदनिकाधारक, जागामालकांचे प्रश्न व साडेबारा टक्के परताव्याचा विषय आधी मार्गी लावावा. प्राधिकरणाच्या अधिकारांचे सुसूत्रीकरण करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून बैठकीचे आदेश
महाविकास आघाडी सरकारने प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला, तेव्हा पिंपरी- चिंचवड शहरातून तीव्र विरोध करण्यात आला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. राज्यातील सत्ताबदलानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा, पिंपरी महापालिका, पीएमआरडीएचे अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी अशी संयुक्त बैठक आयोजित करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रशासनाला दिल्याचे आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले.