पुणे : मुंबई मेट्रोची वादग्रस्त कारशेड कांजुरमार्ग येथून पुन्हा ‘आरे’च्या जंगलात करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते लढत आहेत. यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढून ती विधिमंडळात मांडावी आणि जनतेला वस्तुस्थिती सांगावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. आतापर्यंत नेत्यांच्या व्यक्तिगत हितसंबंधांपायी सामान्य जनतेच्या पैशांचा खेळखंडोबा झाला असल्याचा आरोप चौधरी यांनी केला.
मेट्रोची वादग्रस्त कारशेड पुन्हा आरेच्या जंगलात करण्याविषयी राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून त्याविरोधात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते लढत आहेत, याकडे लक्ष वेधून चौधरी यांनी यासंदर्भात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०१४ मध्ये स्थापन झालेल्या भाजप-शिवसेना युतीने आधी आरेच्या क्षेत्रात ही कारशेड प्रस्तावित केली होती. नंतर २०१९ मध्ये आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द करून कांजुरमार्ग येथील जागा निवडली. आता २०२२ मध्ये आलेल्या आपल्या सरकारने कारशेड पुन्हा आरेमध्ये आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेत्यांच्या व्यक्तिगत हितसंबंधांपायी सामान्य जनतेच्या पैशांचा होत असलेला अपव्यय दु:खद आहे, याकडे चौधरी यांनी लक्ष वेधले आहे.
राज्यामध्ये आपल्या नेतृत्वामध्ये सरकार आल्यानंतर कांजुरमार्गचा निर्णय बदलून पुन्हा आरेची जागा निश्चित केली. या निर्णयामध्ये कोणतीही सुसंगती नाही, या मुद्दय़ाकडे चौधरी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले आहे. नेत्यांच्या लहरीनुसार किंवा हितसंबंधांनुसार जनतेचा पैसा खर्च केला जाऊ शकत नाही. दोन जागांचा तुलनात्मक अभ्यास न करता चालविलेला हा खेळ वेदनादायक आहे, अशी व्यथा चौधरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे.
चौधरी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे
- २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री आरेच्या जंगलात कारशेड करण्याबाबत आग्रही होते. या जंगलात वन्यप्राणी नाहीत, असे तेव्हा शासकीय पातळीवरून सांगण्यात येत होते. नुकतेच वन विभागाच्या कॅमेऱ्यात बिबटे आणि अन्य वन्य प्राणी कैद झाले आहेत. त्या अर्थी असत्य माहिती जनतेला देण्यात आली.
- न्यायालयाचा आदेश सरकारच्या बाजूने असताना फडणवीस सरकारने रातोरात केलेल्या झाडांच्या कत्तलीचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. शासनाची बाजू खरी होती तर कार्यकर्त्यांना सत्यता समजावून सांगून हा प्रश्न सोडवता आला असता.
- या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना सर्व बाबी माहीत असणार. आरेच्या जागेचे समर्थन करताना आजही फक्त कोटय़वधी रुपये वाचतील, असे मोघम सांगितले जाते. मात्र, त्याबदल्यात पर्यावरणीय नुकसान किती होणार यावर कोणीच बोलत नाही. या जागेत कारशेड करताना पर्यावरण आघात मूल्यांकन झाले होते का?, झाले असेल तर त्यामध्ये लाभ-हानी गुणोत्तर काय होते, हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
- महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे हे मेट्रोशी संबंधित खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. या सरकारने मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग येथे नेण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळीही लाभ-हानी गुणोत्तर मांडले गेले नाही.