शिक्षक, मुख्याध्यापक वेगवान… किती शाळांचे ‘जिओ टॅगिंग’ पूर्ण?

राज्यातील शाळांची माहिती केंद्र सरकारच्या यूडायस प्लस या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यात विद्यार्थी संख्या, शाळांतील सुविधा, शिक्षक संख्या अशी माहिती आहे. या माहितीचा उपयोग शासन स्तरावर धोरणे ठरवण्यासाठी, धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होते. मात्र, गाव, वाडी, वस्ती यांचे ठिकाण, लोकसंख्येची घनता, उपलब्ध जिल्हा, राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, दोन शाळांमधील अंतर, शाळांनजीक शासनाच्या इतर विभागांद्वारे उपलब्ध सोयीसुविधा या बाबतची माहिती शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही.

ही कमकतरता भरून काढण्यासाठी शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) या संस्थेशी सामंजस्य करार केला. या अंतर्गत एमआरएसएसीने ‘महास्कूल जीआयएस’ हे ॲप्लिकेशन विकसित केले. या ॲप्लिकेशनवर राज्यभरातील सर्व शाळांचे अक्षांश-रेखांश, शाळांतील सुविधांच्या पाच छायाचित्रांसह मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.

ऐन परीक्षांच्या काळात जिओ टॅगिंगचा उपक्रम हाती घेण्यात आल्याने याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, आतापर्यंत राज्यातील १ लाख ८ हजार शाळांपैकी ९० हजार ३६१ शाळांचे मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. उर्वरित सुमारे १८ हजार शाळांच्या ‘जिओ टॅगिंग’ची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात येणार आहे.

राज्यातील शाळांचे निकाल १ मे रोजी जाहीर होतील. त्यानंतर उन्हाळी सुटी सुरू होणार आहे. त्यामुळे जिओ टॅगिंगचे काम उन्हाळी सुटीपूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होता. त्यानुसार आतापर्यंत ९० हजार ३६१ शाळांचे मॅपिंग झाले आहे. त्यासाठी राज्यभरातील शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी दिलेले योगदान अभिनंदनीय आहे. – सच्चिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त