पुणे : किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) योजना चांगली असली तरीही राजकीय पक्ष त्याचा एक राजकीय हत्यार म्हणून वापर करतात. हमीभाव योजना लागू असलेल्या एकूण उत्पादित शेतीमालापैकी फक्त सहा टक्केच शेतीमाल सरकार खरेदी करते आणि त्याचा फायदा फक्त प्रमुख सात राज्यांनाच होतो, असेही स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) अहवालात म्हटले आहे.
‘एसबीआय’ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे, हमीभाव योजना शेतकरी हिताची असली तरीही राजकीय पक्ष आपल्या सोयीनुसार वापर करतात. केंद्र सरकार खरीप आणि रब्बी हंगामातील एकूण २२ पिकांना हमीभाव जाहीर करते. त्यापैकी फक्त सहा ते सात पिकांचीच हमीभावाने खरेदी करते. शिवाय हमीभाव जाहीर केलेल्या शेतीमालाच्या एकूण उत्पादनापैकी फक्त सहा टक्केच शेतीमालाची खरेदी सरकारकडून होते. हमीभाव जाहीर होणाऱ्या सर्व शेतीमालाची खरेदी करण्यासाठी १३ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या हमीभावाचा देशभरातील केवळ १ कोटी ६० लाख शेतकऱ्यांनाच फायदा होतो. केवळ ६ टक्के धान्याची हमीभावाने खरेदी होत असल्याने उरलेल्या ९४ टक्के शेतीमालाला हमीभावाचा फायदा मिळत नाही.
हेही वाचा >>> पूजा खेडकरने ‘वायसीएम’ रुग्णालयातून अंपगत्वाचे प्रमाणपत्र घेतल्याचे उघड
हमीभाव योजना सर्व पिकांना लागू करण्याची गरज आहे. तसेच सर्व शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची गरज नाही. खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त दराने शेतीमाल खरेदीची सक्ती करावी किंवा हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमालाची विक्री झाल्यास विक्री किंमत आणि हमीभाव यातील फरक शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. देशाच्या ग्रामीण भागातील शेतीपूरक सोयी -सुविधांमध्ये वाढ करण्याची गरज असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे.
हेही वाचा >>> दहावी, बारावीची पुरवणी परीक्षा उद्यापासून; विद्यार्थी नोंदणीमध्ये यंदा घट
पशूधन आधारित उत्पादनात वाढ
कृषी आणि कृषी संलग्न उद्योगाची उलाढाल आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये २०.७ लाख कोटींवर गेली आहे. कृषी आणि कृषी संलग्न उद्योगाच्या एकूण उत्पादनात अन्नधान्य आणि संबंधित उद्योगाचा वाटा १७ टक्के, पशूधन आधारित उत्पादने आणि संलग्न उद्योगाचा वाटा ३०.७ टक्के, पालेभाज्या, फळभाज्या आणि फळे आणि संलग्न उद्योगाचा वाटा ११.४ टक्के आहे. फक्त अन्नधान्यांचे उत्पादन ३.४ लाख कोटी रुपयांचे आहे. त्यापैकी फक्त सहा टक्के शेतीमालाची केंद्र सरकार हमीभावाने खरेदी करते. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, ओडिशा, या राज्यांना हमीभाव खरेदीचा सर्वाधिक फायदा होतो, असेही अहवालात म्हटले आहे.
अहवालातील ठळक बाबी…
केवळ सहा टक्के शेतीमालाची हमीभावाने खरेदी
हमीभाव खरेदीचा फायदा सहा ते सात राज्यांनाच
हमीभाव लागू असणाऱ्या, सर्व उत्पादित शेतीमालाच्या खरेदीसाठी १३ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची गरज
हमीभाव खरेदीचा देशातील फक्त १ कोटी ६० लाख शेतकऱ्यांनाच फायदा सुमारे ९४ टक्के शेतीमाल आणि शेती संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनांना हमीभावाचा फायदा मिळत नाही
© The Indian Express (P) Ltd