महापालिका करणार ११ हजार विद्यार्थ्यांना सहाय्य, काय आहे कारण?

पुणे : पुणे महापालिकेच्या वतीने इयत्ता दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक अर्थसाह्य योजनेसाठी आतापर्यंत १३ हजार ६३८ अर्ज आले असून, छाननीमध्ये ११ हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत राहणाऱ्या आणि इयत्ता दहावी-बारावीच्या परीक्षेत गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने शैक्षणिक अर्थसाह्य योजना राबविली जाते. दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक योजनेंतर्गत १५ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. या योजनेसाठी महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाकडे आतापर्यंत १० हजार १४७ अर्ज आले आहेत.

आणखी वाचा-पिंपरी : लाच प्रकरणातील मीटर निरीक्षक निलंबित

यातील दोन हजार अर्ज अपात्र ठरले असून, आठ हजार अर्ज पात्र ठरले आहेत. बारावीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे योजनेच्या माध्यमातून २५ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. यासाठी ३ हजार ४९१ अर्ज आले आहेत. त्यांपैकी ६४७ अर्ज अपात्र ठरले असून, २८४४ अर्ज पात्र ठरले आहेत. या योजनेसाठी महापालिकेच्या २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात १७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या योजनांची मुदत वाढविण्यात आली आहे.

महापालिकेचे समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त नितीन उदास म्हणाले, या दोन्ही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावा लागतो. आवश्यक ती कागदपत्रे न दिल्यास किंवा योजनेचा फायदा घेण्यासाठी आवश्यक असलेले गुण नसल्यास संबंधित अर्ज अपात्र ठरविले जातात.

आणखी वाचा-पिंपरी : बालविवाहाचा प्रकार आळंदीत उघड

काय आहेत योजनेसाठी नियम…

• विद्यार्थ्याला शैक्षणिक वर्षात दहावी किंवा बारावीमध्ये कमीत कमी ८० टक्के गुण असले पाहिजेत.
• पुणे महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थी असल्यास किंवा रात्रशाळेतील विद्यार्थी असल्यास किंवा मागासवर्गीय विद्यार्थी असल्यास त्याला किमान ७० टक्के गुण असावेत.
• योजनेचा लाभ घेणारा विद्यार्थी ४० टक्के अपंग असेल, तर त्याला दहावी किंवा बारावीमध्ये किमान ६५ टक्के गुण असावेत.
• योजनेचा लाभ घेणाऱ्याने पुढील शिक्षणासाठी मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रवेश घेतलेला असावा.