पुण्यातील शाळा आणि करोना आढावा बैठकीवरुन भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. अजित पवार बैठकीत विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. अजित पवार विश्वासात घेत नसून बैठकीत आम्ही केलेल्या सूचनांना कचऱ्याची टोपली दाखवततात, त्यामुळे आपण बैठकीत सहभागी होत नसल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान त्यांच्या या आरोपांना अजित पवार यांनी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उत्तर दिलं आहे. माझ्यासारखा लहान माणूस काय बोलणार? "चंद्रकांत पाटील इतकी मोठी व्यक्ती आहे की त्यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल एका छोट्या अजित पवाराने टीका करणं काही बरोबर नाही. मोठ्या माणसांबद्दल मोठ्या माणसांनी बोलावं, मी अतिशय छोटा आहे," असा टोला अजित पवार यांनी यावेळी लगावला. जीएसटी परतावा मिळाला नाही… "गेल्या काळात वन नेशन वन टॅक्स असा निर्णय झाला आणि जीएसटी आलं. त्याला आता पाच वर्ष झाली आहेत. त्या पाच वर्षाच्या काळात केंद्र ठराविक रक्कम राज्यांना देत होतं. ती आता बंद होणार आहे. सर्व राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी करोनाची दोन वर्ष कठीण गेली असून अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे त्या पाच वर्षांमध्ये अजून दोन वर्ष वाढवावी अशी मागणी केली आहे. आता त्यावर काय निर्णय घेतात ते पहावं लागेल," असं अजित पवारांनी यावेळी सांगितलं. "महाराष्ट्रात जमा होणारा जीएसटी निम्मा केंद्राला जातो. त्याबद्दल मी अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन आढावा घेतला. उद्या कॅबिनेट होण्याची शक्यता असून तिथे मी हा विषय मांडणार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची संकटं असतात. पण त्यातूनच मार्ग काढण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना उद्या कॅबिनेट घेण्याची विनंती केली आहे. तो निर्णय मुख्यमंत्री घेतील," असं अजित पवारांनी सांगितलं. ११ मार्चला अर्थसंकल्प मांडणार ११ मार्चला अर्थसंकल्प मांडणार असल्याची माहिती अजित पवारांनी यावेळी दिली. २८ फेब्रुवारीपासून अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. १ फेब्रुवारीला संसदेचं अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर अर्थमंत्री जो अर्थसंकल्प मांडतील त्यानंतर प्रत्येक राज्याचे अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री, सहकारी यावर चर्चा करतात. त्यातून राज्याला किती सवलती, वेगळ्या योजना राज्यासाठी देता येतील यासंबंधी चर्चा होते असं त्यांनी सांगितलं. "आम्ही राज्याचा भांडवली खर्च किती आहे, मागील तिमाहीत किती उत्पन्न जमा झाले याची माहिती घेतो आहोत. राज्याला उत्पन्नाचे नवीन स्तोत्र शोधावे लागणार आहेत. नवीन कोणते कर आगामी अर्थसंकल्पात वाढवण्यात येणार आहेत हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढवणे, महसुलाची गळती रोखणे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत," असं अजित पवारांनी सांगितलं. केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीच्या परताव्याच्या पोटी येणार असलेले सगळे पैसै अजून मिळालेले नाहीत असंही ते म्हणाले. ओबीसी आरक्षणासह आगामी निवडणुका व्हाव्यात अशी आमची भूमिका ओबीसी आरक्षणासह आगामी निवडणुका व्हाव्यात अशी आमची भूमिका आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग यावर निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकार फक्त आयोगाला माहिती उपलब्ध करून देणार आहे. ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे गेल्या तर आभाळ कोसळत नाही. कारण पाच वर्ष हा मोठा कालावधी आहे. या कालावधीत ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहू नये ही भुमिका आहे असं अजित पवारांनी सांगितलं. नितीन राऊत हे नाराज आहेत.त्यावर ते म्हणाले की, संपूर्ण राज्य डोळ्यासमोर ठेवून निधी द्यावा लागतो. त्यामुळे मला तसं वाटत नाही. पथदिवे आणि ग्रामपंचायतीकडून येणारे पैसै मिळावेत अशी त्यांची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यामधे मुख्य सचिव, काही मंत्री यांना सुचना देण्यात आलेत.
