राज्यातील अनुदानित शाळांमधील ग्रंथपाल पदाच्या भरतीकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून पदभरती झालेली नाही ही बाब महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या निदर्शनास आणू दिली असून कोणत्याही प्रकारे दखल घेतली जात नाही, अशी व्यथा ग्रंथपाल संतोष केंगले यांनी मांडली आहे. वित्त विभगाच्या आढावा बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत अनुदानित महाविद्यालयातील ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण संचालक व प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदांचा आढावा घेऊन संबंधित पदे भरण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी. तसेच राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित अनुदान दरात ६० टक्के वाढ करण्याच्या सूचना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. परंतु, शाळांमधील ग्रंथपाल पदाची भरती शासनाकडून कशामुळे रखडली गेली आहे, याचे ठोस उत्तर मिळाले नाही, याकडे केंगले यांनी लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा >>>पुण्यात तापमान नीचांकी, हवा प्रदूषण मात्र उच्चांकी
राज्य शासन शाळा तिथे ग्रंथालय अशी संकल्पना राबवीत आहे. ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्राची पदवी घेऊन दरवर्षी हजारोच्या संख्येने युवक बाहेर पडताना दिसतात. राज्यातील अनेक अनुदानित शाळांच्या ग्रंथालयामध्ये ग्रंथपालच नाहीत हे वास्तव आहे. शासनाने ग्रंथालयाचे शिक्षण बंद करावे किंवा हे शिक्षण घेऊनही बेरोजगार असलेल्या युवकांना दुसऱ्या नोकरीमध्ये सामावून घ्यावे, अशी मागणी केंगले यांनी केली आहे.