पुणे : केंद्र सरकारने शनिवारी नव्याने कांदा निर्यातीला कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मागील वर्षभरातील निर्यातीची एकत्रित आकडेवारी जाहीर करून राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक केली, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक शेतकरी, शेतकरी संघटनांचे नेते आणि व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकारने कांदा निर्यात सुरू करणार असल्याची खोटी माहिती देऊन शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली. कांदा उत्पादकांची नाराजी दूर करून मते मिळवण्याचा मोदी सरकारचा हा कुटील डाव आहे, असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केला.

घनवट म्हणाले, ‘कांदा उत्पादक पट्ट्यात लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. कांदा निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर पडले आहेत. स्थानिक कांदा उत्पादकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी कांदा उत्पादकांची दिशाभूल करण्यात आली. मोदी सरकारने प्रसारमाध्यमांद्वारे खोटी माहिती प्रसारित केली. ही शेतकऱ्यांची चक्क दिशाभूल आहे. कांदा उत्पादकांच्या गरिबीला, कर्जाला व दुरवस्थेला मोदी सरकारचे निर्णय जबाबदार आहेत. शेतकऱ्यांनी मतदान करताना याचा विचार करून मतदान करावे.’

वर्षभरात ९९.१५० टन कांद्याची निर्यात करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडला (एनसीईएल) दिले होते. एनसीईएल खुल्या बाजारातून कांदा खरेदी करत नाही. त्यामुळे खरेदीत स्पर्धा वाढून दरवाढ होत नाही. त्यामुळे सरकारने कांदा निर्यातीवरील निर्बंध हटवून निर्यात खुली करावी, अशी मागणी शेतकरी अजित घोलप (रोहोकडी, जुन्नर) आणि कांदा व्यापारी आतिश बोराडे (निफाड) यांनी केली.

हेही वाचा >>>….अन तेच अजित पवार हे श्रीरंग बारणेंचा पराभव करतील- संजय राऊत

आकड्यांचा खेळ केला

केंद्र सरकारने आकड्यांचा खेळ केला आहे. निर्यातीवरील बंदी पूर्णपणे उठवली पाहिजे. केंद्र सरकारकडून जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली जात आहे. संतप्त कांदा उत्पादक लोकसभा निवडणुकीतून आपला रोष दाखवून देतील. सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावनाशी खेळणे बंद करावे, असे आवाहन कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केले.

केंद्राने जखमेवर मीठ चोळले

हमीभाव आहे, त्या पिकांवर निर्यातबंदी घातल्यास एकवेळ समजू शकतो. पण हमीभाव नसणाऱ्या कांदा पिकाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. कांदा कवडीमोल दराने विकला जातो आहे. अशा अडचणीच्या काळात मागील वर्षभरात झालेल्या निर्यातीचे एकत्रित आकडे जाहीर करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, असा आरोप शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे-पाटील यांनी केला.

 गुजरातमधून कांदा तस्करी? 

गुजरातमधील बंदरावरून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची तस्करी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. १५ रुपये किलो दराने खरेदी केलेला कांदा २५ रुपये किलोप्रमाणे आखाती देशात पोहोचतो. तेथे ८० रुपयांच्या दरम्यान दर मिळतो. त्यामुळे कांद्याची तस्करी सुरू आहे, त्याची केंद्राने चौकशी करावी, अशी मागणी घनवट यांनी केली आहे. गुजरातमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पांढरा कांदा खरेदी करून ठेवला होता, त्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली. गुजरातचा कांदा व्यापारी निर्यात करणार आणि महाराष्ट्रातील कांदा एनसीईएल निर्यात करणार, असा दुजाभाव का, असा सवालही घनवट यांनी केला.