पिकवलेल्या भाजीपाला, फळांचा पोषण आहारात समावेश
पुणे : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत गेल्या वर्षी राज्यातील शाळांसाठी परसबाग निर्मिती स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. त्या माध्यमातून राज्यातील ६८ हजार ७०४ शाळांमध्ये परसबागा विकसित करण्यात आल्या आहेत. यात उत्पादित भाजीपाला आणि फळे विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात समाविष्ट करण्यात येत आहेत.
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये परसबाग तयार करून परसबागेतून उत्पादित केलेला भाजीपाला, इतर पदार्थांचा समावेश शालेय पोषण आहारात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांनी परसबागेत पिकवलेला भाजीपाला, फळांचा समावेश शालेय पोषण आहारात करून विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहे. परसबाग निर्मितीमुळे विद्यार्थ्यांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होऊन त्यांना नवनिर्मितीचा आनंद मिळावा, ताज्या भाजीपाल्याचा समावेश पोषण आहारात होऊन विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार उपलब्ध व्हावा, असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
या पार्श्वभूमीवर परसबाग उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी गेल्या वर्षी उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. त्याला शाळांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६मध्येही तालुका, जिल्हास्तरावर उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
शाळांत परसबाग निर्मितीसाठी नजीकचे कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी शाळा, कृषी विभागातील कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था, सेंद्रिय शेती करणारे पालक, शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य घेता येणार आहे. परसबाग स्पर्धेच्या मूल्यांकनासाठी शिक्षण, कृषी, आरोग्य, विभागातील अधिकारी, आहारतज्ज्ञ, स्थानिक प्रगतीशील शेतकरी यांची समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. उत्कृष्ट परसबागांचे १०० गुणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत.
मूल्यांकन ऑक्टोबर २०२५ अखेर
तालुका स्तरावर विजेत्या शाळांची नावे संबंधित गटशिक्षणाधिकारी, शालेय पोषण आहार अधीक्षक जाहीर करतील. तालुका स्तरावरील प्रथम क्रमांक विजेत्या शाळेतील परसबागेची तपासणी करून जिल्हास्तरीय स्पर्धेचा अंतिम निकाल नोव्हेंबर २०२५ अखेर जाहीर करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. विजेत्या शाळांना त्यांची बक्षिसाची रक्कम डिसेंबर २०२५ अखेर देण्याचे नियोजनही करण्यात येणार आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.