पिंपरी पालिकेच्या मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारीपदाचा तिढा बराच काळ तसाच आहे. राजकीय पातळीवर असो, की प्रशासकीय पातळीवर या संदर्भात ठोस निर्णय झाला नाही, त्यामुळे वैद्यकीय सेवेचे तीन तेरा वाजले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर आता ‘सुधारित’ प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने घडामोडींनी वेग घेतला. हा विषय आता अंतिम टप्प्यात आहे. सोमवारी (२० नोव्हेंबर) पालिका सभेत या बाबतचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेला येणार आहे. विधी समितीत बरेच दिवस वेळकाढूपणा करण्यात आल्यानंतर पालिका सभेतही ‘तहकुबीचा खेळ’ सुरू आहे. वास्तविक, या वादग्रस्त विषयाचा तुकडा पाडणे गरजेचे असून, अधिक काळ भिजत घोंगडे ठेवणे चुकीचे आहे.
पिंपरी पालिका अनेक अर्थाने गाजवली, ते डॉ. नागकुमार कुणचगी सेवानिवृत्त झाले, तेव्हापासून रिक्त झालेल्या मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारीपदावरून सुरू झालेले वाद आजतागायत मिटलेले नाहीत. सुरुवातीला तत्कालीन वैद्यकीय संचालक डॉ. राजशेखर अय्यर यांना हे पद देण्यात आले. वर्षभरातच ते निवृत्त झाले. त्यानंतर, यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाचे तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. आनंद जगदाळे यांच्याकडे व त्यांच्या निवृत्तीनंतर डॉ. श्याम गायकवाड यांच्याकडे पदभार सोपवून वेळ मारून नेण्यात आली. पुढे अनेक नाटय़मय घडामोडी झाल्यानंतर मुख्य वैद्यकीय अधिकारीपद डॉ. अनिल रॉय यांच्याकडे आले. डॉ. नागकुमार निवृत्त झाल्यापासून ते डॉ. रॉय यांची नेमणूक होईपर्यंत, प्रत्येक वेळी आपल्याला डावलण्यात आल्याचा आरोप करत अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पवन साळवे यांनी या पदावर दावा केला व त्यावरून डॉ. रॉय आणि डॉ. साळवे यांच्यात चार वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. त्यांच्यातील वादाने पालिकेचे राजकारण वेळोवेळी ढवळून निघाले आहे. योग्य वेळी तोडगा निघाला नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या पातळीवर तसेच प्रशासकीय पातळीवर ठोस निर्णय झाला नाही म्हणून हा वाद चिघळत गेला. परिणामी, संपूर्ण वैद्यकीय सेवेचेच बारा वाजले आहेत.
डॉ. नागकुमार यांच्या तालमीत एकाच वेळी तयार झालेल्या व कधीकाळी एकत्रितपणे संघटनात्मक कामही केलेल्या या दोन्ही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमधून सध्या विस्तव जात नाही, याचा प्रत्यय पालिका वर्तुळात सातत्याने अनेकांना येतो आहे. आपला न्याय्य हक्क डावलून डॉ. रॉय यांची ठरवून नियुक्ती करण्यात आल्याचा डॉ. साळवे यांचा आरोप आहे. तर, नियमामुसार आपण त्या पदावर कार्यरत असल्याचा डॉ. रॉय यांचा युक्तिवाद आहे. आपल्यावर अन्याय झाल्याची तक्रार डॉ. साळवे यांनी विविध स्तरांवर केली, त्यापैकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली आणि पुढे बरीच सूत्रे फिरली. मुख्य आरोग्य वैद्यकीय अधिकारीपदाच्या पदोन्नतीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे आदेश राज्य शासनाने पिंपरी पालिकेला दिले, त्यानंतर अनेक गोष्टी उजेडात आल्या. शब्दखेळ करत पालिका प्रशासनाला ‘कबुलीनामा’ द्यावा लागला. हे पद रिक्त झाले, तेव्हा उपलब्ध व पात्र असणाऱ्या अधिकाऱ्याची अर्हता, सेवाज्येष्ठता या बाबींचा विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे १५ मे २०१५ मध्ये डॉ. रॉय यांची नेमणूक झाली, त्यास मान्यता देता येणार नाही, असा स्पष्ट निष्कर्ष पालिका प्रशासनाने काढला. त्यामुळे या वादाने नाटय़मय वळण घेतले. पालिकेच्या पदोन्नती समितीने ‘चूकभूल’ झाल्याचे मान्य करत डॉ. रॉय यांच्याकडील पद काढून डॉ. साळवे यांना देण्याचा ‘सुधारित’ प्रस्ताव विधी समितीसमोर मांडला. तेथे बराच काळ तो तहकूब ठेवण्यात येत होता. अखेर, पडद्यामागे हालचाली झाल्यानंतर विधी समितीने त्यास मान्यता दिली. आता अंतिम मान्यतेसाठी तो प्रस्ताव सभेसमोर आहे. सभेतील प्रस्तावानुसार, डॉ. नागकुमार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर १ मे २०११ पासून हे पद रिक्त होते. तेव्हा डॉ. अय्यर यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला. त्यांच्या निवृत्तीनंतर पुन्हा पद रिक्त झाले, तेव्हा डॉ. साळवे यांची नियुक्ती होणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, १६ ऑगस्ट २०१२ रोजी पदोन्नती समितीने डॉ. साळवे यांना अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारीपदावर पदोन्नती दिली. त्यानंतरच्या काळात, डॉ. रॉय यांनी ३० मे २०१३ रोजी आवश्यक अहर्ता प्राप्त केली. पुढे, त्याच अर्हतेच्या आधारावर २८ एप्रिल २०१५च्या आदेशान्वये डॉ. रॉय यांना पदोन्नती देण्यात आली. त्यामुळे पात्र असतानाही डॉ. साळवे यांना डावलण्यात आले. २८ जुलै २०१७ रोजी पदोन्नती समितीने ‘सुधारित’ निर्णय घेतला. समितीने केलेली शिफारस विचारात घेऊन डॉ. साळवे यांचा या पदासाठी विचार करणे आवश्यक होते, ही वस्तुस्थिती मान्य करण्यात आली आणि पूर्वीचे सर्व निर्णय रद्द करून आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी या पदावर डॉ. पवन साळवे यांची पदोन्नतीने नेमणूक करण्यात यावी, असा प्रस्ताव सभेपुढे मांडण्यात आला.
गेल्या चार वर्षांत या विषयावरून अनेक वादविवाद झाले, आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यामुळे पिंपरी पालिकेची बऱ्यापैकी बदनामी झाली. पालिकेची रुग्णालये, दवाखाने यांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला. डॉक्टरांमध्ये गटतट तयार झाले. अधिकाऱ्यांच्या सुडाच्या राजकारणाचा अनेकांना फटका बसला. रुग्णांची हेळसांड झाली.
मात्र, कोणाला त्याचे सोयरसुतक नव्हते. डॉ. रॉय यांची वर्णी राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात झाली होती. त्यांच्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी बऱ्यापैकी पुढाकार घेतला होता. आताही डॉ. रॉय अडचणीत आले असताना, त्यांच्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शर्थीचे प्रयत्न चालवले आहेत. तर, डॉ. साळवे यांच्यासाठी भाजप खासदाराने हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नेले. पुढे, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर जी सूत्रे फिरली, त्यामुळे डॉ. साळवे यांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे. पिंपरी पालिकेत भाजपची सत्ता असली तरी वैद्यकीय अधिकारीपदी कोण असावा, या विषयावरून भाजपमध्ये दोन गट दिसून येतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष सभेत काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण शहराचे विशेषत: वैद्यकीय विभागाचे लक्ष लागले आहे.
हा विषय एकदाचा मिटवून टाकला पाहिजे. अन्यथा, अन्य पर्यायांचा विचार झाला पाहिजे. ठोस निर्णय घेऊन पालिकेची बदनामी आणि वैद्यकीय सेवेची वाताहत थांबवावी, असा सार्वत्रिक सूर आहे.