– अतिक्रमण करणा-यांवर फौजदारी गुन्हे
पुणे : सदनिकाधारकांना रस्त्यासह अन्य महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध करून न दिल्यामुळे माण (ता. मुळशी) भागातील दोन विकसकांची बांधकामे थांबविण्यात आली आहेत. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) तसा निर्णय घेतला आहे. तसेच अटी-शर्तीनुसार बांधकाम व्यावसायिक (विकसक) सदनिकाधारकांना अपेक्षित नागरी सुविधा देत नसल्याने वाघोलीतील तीन विकसकांची कामेही थांबविण्यात आली आहेत.
काही दिवसांपूर्वी माण भागातील पाठक रस्ता भागातील गृहप्रकल्पात राहणाऱ्या रहिवाशांनी गृहप्रकल्पात येण्या-जाण्यासाठी व्यवस्थित रस्ता नसल्याची तक्रार ‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डाॅ. योगेश म्हसे यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
तक्रारीनंतर विकास परवानगी आणि नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांच्या नियंत्रणाखाली संबंधित गृहप्रकल्पांची स्थळ पाहणी करण्यात आली. यानंतर संबंधित नागरिक आणि विकसकांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेत अटी-शर्तीनुसार नागरिकांना गृहप्रकल्पात येण्या-जाण्यासाठी व्यवस्थित वापरण्याजोगा रस्ता उपलब्ध करून देण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे दोघा विकसकांची बांधकामे थांबविण्यात आली आहे. यात जॉयव्हिले शापूर्जी हाउसिंग प्रा. लि. आणि मे. येलोस्टोन स्कायस्क्रेपर्स एलएलपी या विकसकांच्या कामांचा समावेश आहे.
मुळशी तालुक्यातील भुगाव येथील ‘द वन सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित’ या ठिकाणी जाणाऱ्या मुख्य रस्त्याभोवती मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याची तक्रार पीएमआरडीएकडे करण्यात आली होती. या ठिकाणी अतिक्रमणे आढळून आल्याने संबंधित अधिक्रमणधारकांवर फौजदारी गुन्हेही नोंदविण्यात येणार असल्याची माहिती महानगर आयुक्त डाॅ. म्हसे यांनी दिली.
दरम्यान, वाघोलीतील काही खासगी सदनिकाधारकांनी केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने महानगर आयुक्त म्हसे यांनी संबंधित विकसकांची कामे थांबविली आहेत. वाघोली परिसरातील गट नंबर ११८५ अ आणि ब भागातील गृहप्रकल्पासंदर्भात तक्रार करण्यात आली होती. त्या संदर्भात तीन आठवड्यापूर्वी संबंधित नागरिक आणि विकसकांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेत अटी-शर्तीनुसार नागरिकांना सुविधा देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तीन विकसकांची बांधकामे थांबविण्यात आली आहेत. त्यानुसार ॲम्को डेव्हलपर्स, कृष्णा डेव्हलपर्स, बेलवलकर हाऊसिंग यांची बांधकामे थांबवण्यात आली आहेत.
समस्यांच्या निराकरणानंतरच परवानगी
तक्रारीच्या अनुषंगाने नागरी समस्यांचे निराकरण झाल्यानंतरच संबंधित विकसकांना सुधारित बांधकाम परवानगी देण्याची सूचना डाॅ. योगेश म्हसे यांनी विकास परवानगी विभागाला केली आहे. परिसरामध्ये पिण्याच्या पाण्याबाबत, तसेच सांडपाण्याची व्यवस्था असल्याबाबत पुणे महानगर पालिकेकडून ना हरकत प्राप्त झाल्यानंतरच गृहप्रकल्पास भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.