पुणे : शालेय विद्यार्थी वाहतूक हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून शाळा आणि विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बस यांनी स्कूल बस नियमावलीचे काटेकोर पालन करावे, अशी तंबी पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांनी मंगळवारी दिली. पोलीस आयुक्तालयात आयोजित शालेय विद्यार्थी वाहतूक जिल्हा सुरक्षितता समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी पोलीस सहआयुक्त संदीप कर्णिक, वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त विजयकुमार मगर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. अजित शिंदे, पुणे ग्रामीणचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक डॉ. मितेश घट्टे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर, अतुल आदे आदी उपस्थित होते.
यावेळी पोलीस आयुक्त कुमार म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीदरम्यान अपघात किंवा इतर धोक्याच्या घटनांना प्रतिबंध व्हावा यासाठी स्कूल बस नियमावलींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. स्कूल बसमध्ये मदतनीस, मुलींची वाहतूक होणाऱ्या स्कूल बसमध्ये महिला मदतनीस असणे बंधनकारक आहे. या बसचे वाहनचालक चांगले प्रशिक्षित आणि पूर्वेतिहास चांगला असणारे असावेत. या बाबींची खात्री शालेय परिवहन समितीने करणे आवश्यक आहे.
पुणे शहरात माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या व आदी ठिकाणी रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिला तसेच एकूणच रात्री प्रवास करणारे ज्येष्ठ नागरिक तसेच सर्वच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी रिक्षा, टॅक्सी आदींच्या तपासणीसाठी पोलीस विभाग, वाहतूक शाखा तसेच परिवहन विभागाने संयुक्त विशेष मोहीम हाती घ्यावी, अशा सूचनाही रितेश कुमार यांनी केल्या.
स्कूलबस नोंदणीसाठी संकेतस्थळ
जिल्ह्यात स्कूल बस विद्यार्थी वाहतूक समितीचे काम सुलभपणे आणि प्रभावी पद्धतीने होण्यासाठी https://schoolbussafetypune.org हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात ९ हजार ६६३ हजार स्कूल बस असून ५ हजार ७३१ शाळांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी केली आहे. उर्वरित सर्व शाळांनी त्यावर नोंदणी करावी यासाठी शिक्षण विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी केले.
हेही वाचा – बैलगाडा शर्यतीबाबत पुनर्विचार याचिका, देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…
चालू वर्षात १७८ स्कूलबसवर कारवाई
शालेय विद्यार्थ्यांच्या अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने १ जानेवारी ते १० जुलैदरम्यान ७०९ स्कूल बस तसेच ४१७ इतर वाहनांची तपासणी केली. यामध्ये १७८ स्कूल बस व ८४ इतर वाहने दोषी आढळली. त्यातील ३५ वाहने ताब्यात घेण्यात आली. या कारवाईत नियमांच्या उल्लघनाबद्दल २९ लाख ७५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.