पुणे : समाजापासून दूर असलेल्या आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना तळागाळातील गावपाड्यांवर पोहचविणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राज्यात काम सुरू झाले असून, जनसहभाग आवश्यक आहे, असे मत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले.
केंद्र सरकारच्या जनजाती कार्य मंत्रालयातर्फे धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत ‘आदी कर्मयोगी विभागस्तरीय प्रशिक्षण’ कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. वुईके बोलत होते. आदिवासी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, केंद्रीय जनजाती आयोगाचे सहसचिव अमित निर्मल, केंद्रीय जनजाती मंत्रालयाचे संचालक दिपाली मासीरकर, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त चंचल पाटील यावेळी उपस्थित होते.
वुईके म्हणाले, ‘आदिवासी गावपाड्यांमध्ये शासनाच्या बऱ्याच योजना अजूनपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. या भागात रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी या पायाभूत सुविधांबरोबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी उत्तम शाळा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी जलसंपदा, शिक्षण, आरोग्य, जलजीवन आदी विभागांनी एकत्र येऊन उद्दिष्टपूर्ण केल्यास हा भाग समाजाच्या प्रवाहात सामावला जाईल. प्रत्येक योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी प्रचार आणि प्रसार अत्यंत महत्वाचा आहे. या प्रक्षिणाच्या माध्यमातून २० हजार प्रशिक्षणार्थी राज्यभरातील गावागावांमध्ये प्रयत्न करतील.’
लोकजागृतीतून आता लोकांपर्यंत आपल्याला जावे लागणार असून सर्व विभागांचे अधिकारी यांनी काम करावे. असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, महाराष्ट्रासह राजस्थान, गोवा, गुजरात आणि केरळ या राज्यांच्या प्रतिनिधींसाठी विभागीय कार्यशाळा यशदा येथे आयोजित करण्यात आली आहे. ही कार्यशाळा १७ ऑगस्टपर्यंत असणार आहे. या कार्यशाळेत दोन लाख अधिकारी आणि कर्मचारी यांना ‘आदी कर्मयोगी’ म्हणून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.