पुणे : महानगरपालिका हद्दीतील केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांनी महापालिकेची तब्बल ३४२ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकविली असल्याचे समोर आले आहे. सरकारी कार्यालयांनीच कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविणे चुकीचे असून महापालिका आयुक्तांनी यामध्ये लक्ष घालून तातडीने प्रलंबित थकबाकी वसूल करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या अनेक सरकारी कार्यालयांनी महापालिकेची पाणीपट्टी थकविली असल्याचे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मिळालेल्या माहितीमधून समोर आले आहे. सरकारी कार्यालयांकडे असलेल्या पाणीपट्टीच्या थकबाकीच्या आकडेवारीवर सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकरणांमध्ये तातडीने माहिती घेऊन लक्ष घालत ही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांनी मुदतीत त्यांची पाणीपट्टी अथवा मिळकत कर न भरल्यास महापालिका प्रशासन त्यावर दंड आकारून थकबाकीची वसुली करते. मग हा न्याय केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या कार्यालयांना का लागू केला जात नाही. त्यांच्याकडून दंडासह पाणीपट्टी कधी वसूल होणार? अशी विचारणा वेलणकर यांनी केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी पाणी पुरवठा विभागाकडून थकबाकीदार असलेल्या राज्य तसेच केंद्राच्या कार्यालयातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ही रक्कम वसूल करावी, यामुळे महापालिकेच्या विकास कामांना निधी देखील उपलब्ध होणार आहे असेही वेलणकर यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा

सरकारी कार्यालयांना मोकळीक का?

शहरातील सामान्य नागरिकांकडून वेळेवर पाणीपट्टीची वसुली केली जाते; वेळेत थकबाकी न भरल्यास संबंधित थकबाकीदारांवर पाणीपुरवठा बंद करण्यासारखी कठोर कारवाईही केली जाते. मात्र शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांकडे मात्र कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असूनही महापालिका यामध्ये सौम्य भूमिका घेत असल्याची जोरदार चर्चा महापालिकेत सुरू आहे.

माजी आयुक्त महेश झगडेंसारखी कारवाईची मागणी

काही वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पाणीपुरवठा बंद करून त्यांच्याकडे असलेली पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल केली होती. त्याच धर्तीवर सध्याही कडक भूमिका घेत कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना एक न्याय आणि सरकारी कार्यालयांना वेगळा न्याय असे होता कामा नये. महापालिकेने केंद्र तसेच राज्य सरकारकडे असलेली पाणीपट्टीची थकबाकी तातडीने वसूल करावी. यामुळे महापालिका कोणाच्या बाबतीतही दुजाभाव करत नाही हे सिद्ध होईल. – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष सजग नागरिक मंच

कोणाकडे नक्की किती थकबाकी?

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड : सुमारे ₹४० कोटी

गॅरीसन इंजिनियर्स : सुमारे ₹५० कोटी

रेल्वे प्रशासन : जवळपास ₹४५ कोटी

ससून रुग्णालय : ₹८ कोटी

येरवडा कारागृह : ₹७ कोटी

यासह केंद्र सरकारचे टपाल, बीएसएनएल, जलसंपदा विभाग, पोलिस विभाग, शिक्षण खाते यांच्याकडे देखील लाखो रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्याचे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने मान्य केले आहे .