पुणे : बेकायदा फलकांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली असून, बेकायदा फलक लावल्यास संबंधितांना प्रतिफलक एक हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. महापालिकेची परवानगी न घेता फलक तयार केल्यास छपाई व्यावसायिकांनाही कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
राजकीय व्यक्तींनी बेकायदा फलक लावल्याने त्यांना दंड आकारला गेला असल्यास निवडणुकीत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देताना दंडाची वसुली करण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याबाबतचा आदेश दिला असून, त्याची अंमलबजावणीदेखील तातडीने सुरू केली जाणार आहे. महापालिकेची निवडणूक जवळ आल्याने राजकीय पक्षांकडून शहरात बेकायदा फलकबाजी सुरू झाली आहे. विविध भागांतील रस्त्यांवर, झाडांवर, चौकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदा जाहिरात फलक लावले जात असल्याचे महापालिकेने केलेल्या पाहणीत समोर आले आहे.
महापालिकेची परवानगी न घेता सर्रासपणे लावल्या जाणाऱ्या फलकांमुळे शहरातील बकालपणा वाढत चालला आहे. याविरुद्ध कडक कारवाईसाठी महापालिका प्रशासनाने तयारी केली आहे.
महापालिकेची परवानगी न घेता जाहिरात फलक, तसेच वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, निवड-नियुक्तीबाबत अभिनंदन करणारे फलक लावल्यास संबंधित व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. तसेच संबंधितांना प्रतिफलक एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. फलक काढण्यासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईचा खर्चदेखील संबंधितांकडून वसूल केला जाणार आहे, याबाबतचा आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला आहे. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.
परवानगी असेल, तरच फलक तयार करा
फलक तयार करून घेण्यासाठी आलेल्या व्यक्तींनी महापालिकेची परवानगी घेतली आहे की नाही, हे तपासूनच छपाई व्यावसायिकांनी फलक तयार करून द्यावेत. छपाई व्यावसायिकांनी मशिन परवाना, साठा परवाना आणि इतर आवश्यक परवानग्या घेऊनच व्यवसाय सुरू ठेवावा, असेही महापालिका आयुक्त राम यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
क्षेत्रीय आयुक्तांवर जबाबदारी निश्चित
शहरातील कोणत्याही भागात बेकायदा फलक लागणार नाहीत, याची काळजी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाने घ्यावी, यासाठी सहायक आयुक्तांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत बेकायदा फलक आढळल्यास संबंधित सहायक आयुक्तांनाच यापुढे जबाबदार धरले जाणार आहे. तसेच, पोलीस विभागाच्या माध्यमातून ‘महाराष्ट्र मालमत्तेचे विद्रूपीकरण प्रतिबंध अधिनियम, १९९५’अंतर्गत अनधिकृत फ्लेक्स, बोर्ड, बॅनर लावणाऱ्यांविरुद्ध संबंधित पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवून गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देताना दंडाची वसुली
महापालिकेची निवडणूक जवळ आल्याने शहरातील अनेक भागांत इच्छुकांकडून फलक लावले जात आहेत. त्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेतली जात नाही. अशा फलकांवर कारवाई करून संबंधित व्यक्तीच्या नावे दंड आकारला जाणार आहे. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला महापालिकेचा मिळकतकर, पाणीपट्टी, तसेच अन्य कोणतीही थकबाकी नसल्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घ्यावे लागते. हे प्रमाणपत्र देताना संबंधित व्यक्तीच्या नावावर बेकायदा फलक लावल्याचा दंड प्रलंबित असल्यास त्याची वसुली केली जाणार आहे,’ असे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले.