राज्य शासनाच्या नगर विकास योजनेंतर्गत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी - पीएमआरडीए) म्हाळुंगे-माण नगर रचना योजना (टाउन प्लॅनिंग - टीपी स्कीम) हाती घेतली आहे. त्याच धर्तीवर येत्या वर्षभरात नवीन सहा नगर रचना योजना राबविण्याचा प्राधिकरणाचा मानस आहे. मात्र, प्रत्येक योजनेतील स्थानिक व्यक्तींच्या हरकती, सूचना, बाजू ऐकण्यासाठी लवाद महत्वाचा असून प्राधिकरणाकडे सद्य:स्थितीत एकच लवाद आहे. या लवादांची संख्या वाढवून मिळण्यासाठी राज्य शासनाला पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडून मान्यता मिळताच प्रामुख्याने नवीन सहा नगर रचना योजना राबविण्याबाबत अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. सात ठिकाणच्या प्रस्तावांवर सहमती - पीएमआरडीएने म्हाळुंगे-माण नगर रचना योजनेच्या धर्तीवर नव्याने २७ नगर रचना योजना राबविण्याबाबत नियोजन केले होते. त्यानुसार प्रस्ताव मागविण्यात आले असून सन २०१९ मध्ये १२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, करोना प्रादूर्भावामुळे सर्व प्रक्रिया थांबविण्यात आली. अडीच वर्षानंतर करोना प्रादुर्भाव आटोक्यात आल्यानंतर पीएमआरडीएने मंजुरी देण्यात आलेल्या १२ प्रस्तावधारकांना पुन्हा सहमती आहे किंवा नाही याबाबत पत्रव्यवहार केला. यापैकी सात ठिकाणच्या प्रस्तावांवर सहमती दर्शवली आहे. उर्वरित नगर योजनांसाठी किमान दोन लवादाची आवश्यकता - याबाबत बोलताना पीएमआरडीएचे उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप म्हणाले, “नगर रचना योजना राबविताना योजनेच्या आराखड्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या स्थानिक नागरिकांची घरे, जागा महत्वाची असून त्याचा मोबदला आणि मिळणाऱ्या सुविधांबाबत हरकती, सूचना, अभिप्राय किंवा बाजू मांडून घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येते. सद्य:स्थितीला म्हाळुंगे-माण या एका नगर रचना योजनेचेच काम सुरू असल्याने पीएमआरडीएकडे एकच लवाद आहे. उर्वरित नगर योजनांसाठी किमान दोन लवादाची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडून मान्यता मिळताच नगर रचना योजनेसाठी मंजुरी मिळालेल्या पहिल्या टप्प्यात सहा प्रस्तावांबाबत अधिसूचना काढून कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. हरकती, सूचनांची आणि बाजू मांडून झाल्यानंतर पुन्हा नवीन प्रकल्प अहवात तयार करून तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.” अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक - शहरालगत असणार्‍या गावांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून पीएमआरडीए विविध उपाय योजना, ग्रीनफील्ड प्रकल्प राबवित आहे. त्याच अनुषंगाने म्हाळुंगे-माण नगर नियोजन योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून या धर्तीवर प्रलंबित सहा नगर नियोजन योजनांबाबत कार्यवाही सुरू आहे. लवादाची नियुक्ती होताच पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. तत्पूर्वी सुरु असलेले पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले.
