पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) वर्तुळाकार रस्ता (रिंग रोड) प्रकल्पाला अडथळा आला आहे. सोलू ते वडगाव दरम्यान संरक्षण विभागाची जागा ताब्यात आली नसल्याने पहिल्या टप्य्यातील कामाची निविदा रखडली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात अवजड वाहनांमुळे होणारी वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी पीएमआरडीकडून पुणे जिल्हा प्रादेशिक योजनेंतर्गत सन १९९७ मध्ये हा रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. १२८ किलोमीटर लांब आणि ११० मीटर रुंदीचा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला. त्यानुसार ‘पीएमआरडीए’ने १४५.७५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूदही केली. त्यानुसार सोलू ते निरगुडे आणि निरगुडे ते वडगाव शिंदे असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. मात्र, नागरिकांचा विरोध झाल्याने त्याच रस्त्याची रुंदी ६५ मीटर निश्चित करण्यात आली.
या रस्त्याला राज्य सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सोलू ते वडगाव शिंदे या ४.७ किमी लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू होणार आहे. त्यामुळे नगर रस्त्यावरील वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे. पीएमआरडीएने संबंधित प्रकल्पातील भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला. ही वन विभागाची जागा असून, याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
दरम्यान, या वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पातील सुमारे ८३ किलोमीटर काम पीएमआरडीए, ४० किलोमीटरचे काम एमएसआरडीसी, तर ५.७० किलोमीटरचे काम महापालिकेने करण्याचे नियोजन आहे. मावळ तालुक्यातील परंदवडी ते खेड तालुक्यातील सोलू असा ४० किलोमीटरचा हा रस्ता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) विकसित करणार आहे.
वर्तुळाकार रस्त्याची वैशिष्ट्ये
- १२८ किलोमीटर लांब, ६५ मीटर रुंद
- ४४ गावांवरून रस्ता जाणार
- खेडमधील एक, हवेलीतील २७, मुळशी येथील दहा आणि मावळमधील सहा गावांचा समावेश
- प्रकल्पासाठी ७४३.४१ हेक्टर जागा आवश्यक
जागा कोणाच्या?
- सरकारी जागा २३.२८ हेक्टर,
- खासगी २९३.८४ हेक्टर,
- वन जमीन ४५.८४ हेक्टर
- संरक्षण खाते ६.२५ हेक्टर
- नगररचना योजनेच्या माध्यमातून ३८.८४ हेक्टर
- एमआयडीसीची ५.२८ हेक्टर
वर्तुळाकार रस्त्याच्या पहिल्या टप्प्यात (सोलू ते वडगाव शिंदे) २३ हेक्टर जागा वन आणि संरक्षण विभागाची आहे. त्यापैकी वन विभागाची जागा मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, संरक्षण विभागाच्या जागेचा ताबा मिळालेला नाही. त्यामुळे या टप्प्यातील निविदा प्रक्रिया थांबली आहे. – डॉ. योगेश म्हसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए