‘मराठीला उरलासुरला निधी नको;’ ज्येष्ठ साहित्यिकाने सरकारला सुनावले खडे बोल

मराठी भाषा विभागातर्फे फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित विश्व मराठी संमेलनात ‘माझी मराठी अभिजात झाली’ या विषयावर चर्चासत्र झाले. त्या वेळी, ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला याचा आनंद जरूर आहे. पण, आपली व्यवहारातील भाषा अभिजात आहे का,’ असा थेट सवाल उपस्थित करून कर्णिक म्हणाले, ‘मराठीला अडीच हजार वर्षांच्या संचितावर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. मराठीविषयी आस्था आहे म्हणून मंत्री भाषेच्या उद्धाराविषयी बोलतात. मात्र, मराठीच्या विकासाचा समग्र विचार सरकारने केला पाहिजे. मराठी भाषेला उरलासुरला निधी देऊ नये. मराठीच्या सरकारी संस्थांना भरभक्कम निधी, चांगले अधिकारी दिले पाहिजेत. भाषा प्राधिकरण स्थापन केले पाहिजे.

परिसंवादात विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे, राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे डॉ. सदानंद मोरे, अभिजात भाषा पाठपुरावा समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर मुळे, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी भाग घेतला. भूषण करंदीकर यांनी सूत्रसंचालन केले.

‘मराठी साहित्याचा अनुवाद इतर भारतीय भाषा, परदेशी भाषांमध्ये होत नाही. याबाबत मराठी मागे आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता मराठीविषयीचा न्यूनगंड काढून टाकला पाहिजे. शाळा-महाविद्यालयात मराठीच्या शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे मराठीचे अध्यापन खंडित होते. मराठी टिकून राहण्यासाठी सरकारी स्तरावरूनही विचार होण्याची गरज आहे,’ अशी भूमिका शोभणे यांनी मांडली. मराठी ही रोजगाराची भाषा होण्याची गरज व्यक्त करून लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, ‘मराठी ज्ञानाची भाषा होण्यासाठी आधुनिक ज्ञान, विज्ञान-तंत्रज्ञान मराठीत आले पाहिजे. आता अभियांत्रिकीचे शिक्षण मराठीत मिळू लागले आहे. येत्या काळात अन्य अभ्यासक्रम मराठीत निर्माण होतील. नवे तंत्रज्ञान भाषेसाठी वापरल्यास भाषा तरुणांची होईल. साहित्यिक, तंत्रकुशल लोकांनी भाषेसाठी योगदान दिले पाहिजे. सर्व शाळांमध्ये नियमानुसार मराठी सक्तीने शिकवले जाते का, याची तपासणी होत नाही.

‘प्रमाणभाषेविषयी असलेली अढी दूर झाल्याशिवाय मराठीचा विकास होणार नाही असे सांगून डॉ. मोरे म्हणाले, ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता हीदेखील एक भाषाच आहे. मोठ्या कंपन्या त्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक करतात. तशी गुंतवणूक झाल्यास मराठीसाठीही काम करता येईल. अभिजात भाषा झाल्यानंतर आता मराठीमध्ये भर टाकली पाहिजे. त्यासाठी जागतिक पातळीवर मान्य झालेले इतर भाषांतील शब्द मराठीत स्वीकारणे हा एक उपाय आहे.‘महाराष्ट्राचे आजवर बृहन्महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष झाले आहे. मात्र, आता महाराष्ट्राबाहेरचा महाराष्ट्र आणि परदेशातील महाराष्ट्राकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. मराठी साहित्याच्या अनुवादासाठी परदेशातील मराठीजन मदत करू शकतात. त्यासाठी सरकारने अनुदान दिले पाहिजे,’ असे मुळे म्हणाले.

रोडावलेली उपस्थिती

उद्घाटनाच्या कार्यक्रमानंतर हे साहित्यिकांचे सत्र असल्याने उद्घाटन कार्यक्रमात केवळ मंत्र्यांचीच भाषणे झाली. मात्र, उद्घाटन कार्यक्रमानंतर जवळपास रिकाम्या झालेल्या सभागृहात परिसंवाद सुरू झाला. सुरुवातीला फारच कमी गर्दी होती. नंतर हळूहळू लोक आले. पण, सभागृह पूर्ण भरले नाहीच. या पार्श्वभूमीवर, ‘कर्णिकांना उद्घाटन कार्यक्रमातच बोलू द्यायला हवे होते,’ अशी टिप्पणी परदेशातून आलेल्या एका मराठी माणसाने केली