मुकुंद संगोराम मुठा नदी आणि पुणे यांचं पूर्वापार चालत आलेलं नातं कधीच संपुष्टात आलं आहे. कोण्या एके काळी हीच नदी या पुण्यपत्तनाची जीवनदायिनी होती आता ती नदी राहिलेली नाही. शहराच्या मध्यातून वाहणारा एक ओढा किंवा ओहोळ एवढंच तिचं रूप दिसत आहे. या नदीवर बांधण्यात आलेला लाकडी पूल आता इतिहासाच्या जीर्ण पानांमध्ये असतो. तेथेच नव्याने बांधलेल्या पुलाचेही विस्तारीकरण झाले. त्यामुळे पूर्वीच्या पुलावर बसणारी ‘सगुणा’, त्या परिसरातील कळशी घेतलेल्या स्त्रीचा पुतळा हे सगळं नामशेष होत गेलं. आताच्या पुलावरून दिवसातून कोणत्याही वेळी जाताना नाक बंद करावं लागतं. अतिशय दुर्गंधीने भरलेल्या या मुठा नदीचं हे रूप कुणालाही वेदना देणारं. हेही वाचा >>>पुणे: विवाहाच्या आमिषाने अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; मोबाइलवर ध्वनिचित्रफीत, छायाचित्र काढून मुलीला धमकावले नदी, तिचं पात्र आणि काठाचा परिसर याला पर्यावरणाच्या दृष्टीनं फार महत्त्व असतं. पण हे महत्त्व गेल्या पाचपन्नास वर्षांतल्या कारभाऱ्यांना आणि त्यांच्या आदेशावर नाचणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कळलंच नाही. त्यामुळे काठाच्या वरच्या बाजूला घरं बांधणाऱ्यांना तयार होणारा मैलापाणी थेट नदीत सोडण्यास कुणीच विरोध केला नाही. ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या मैलापाणी वाहून नेण्याच्या योजनेवर सतत फक्त सुधारणा करत राहिल्यामुळे शहरातील मैलापाणी नदीत सोडणे, हा एक अतिशय सोपा उपाय सर्वांना सापडला आणि तिथपासून या नदीने आपलं रूप पार पालटून टाकलं. आता या नदीच्या सुधारणेचा विडा कारभाऱ्यांनी घेतला आहे. त्याच्या योजनेसाठी लाखो रुपये खर्चून आराखडा तयार करण्यात आला. गुजरातमधील साबरमती नदीच्या नदीकाठाचं संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण करणाऱ्याच संस्थेला मुठा नदीसुधार प्रकल्पाचंही काम मिळणं, हा एकवेळ योगायोग समजला, तरीही सादर केलेला प्रकल्प पुणेकरांच्या नाकातोंडात पाणी घुसवणारा आहे, अशी टीका होत राहिल्यानंतर आणि त्याविरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे तक्रारी करून, त्याची सुनावणी सुरू असतानाही, हा प्रकल्प पुणेकरांसाठी कसा छानछान आहे, हे वदवून घेण्याचा कारभाऱ्यांचा हट्ट केवळ अनाकलनीय आहे. नदीकाठ सुधार योजनेसाठी शहरातील नागरिकांचा प्रचंड पाठिंबा आहे, असे निदान कागदोपत्री दाखवण्यासाठीचा अट्टहास हास्यास्पद आणि मूर्खपणाचा आहे. पण तरीही तो सुरू मात्र आहे. हेही वाचा >>>‘कोयत्या गँग विरोधात मोक्का लावण्याची प्रक्रिया सुरू’; चंद्रकांत पाटील यांची माहिती नदीकाठाची सुधारणा ही शहरातील नागरिकांना आवडली आहे आणि त्यांचा त्यास मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे, हे सिद्ध करण्याचा हा हट्ट आहे. तशी परिस्थिती खरेच असती, तर हा खटाटोप करावा लागला नसता. ती तशी नाही, म्हणून धाकाने, आंजारून-गोंजारून हा पाठिंबा मिळवण्यासाठी नानाविध कल्पना लढवल्या जात आहेत. शहरातील खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी म्हणे, या प्रकल्पास आपला पाठिंबा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणे जवळजवळ सक्तीचे करण्यात येत आहे. मुलांना काय कळतं, असं म्हणणाऱ्या त्यांच्या पालकांनाही त्यासाठी वेठीला धरणं सुरू झालं आहे. असं करताना, त्यांना बक्षिसांचं स्वप्नही दाखवलं जातंय. ५० हजार ते एक लाख रुपयांची ही बक्षिसं मिळवण्याच्या हेतूने का होईना, लोकसहभागाची नोंद व्हावी, एवढाच त्यामागील उद्देश. साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला होत असलेला विरोध मोडून काढण्यासाठी कारभाऱ्यांनी हा घाट घातला आहे. तो थेट हाणून पाडायला हवा. असा सक्तीचा लोकसहभाग या नदीच्या मुळावर येईल, हे लक्षात घेऊन आता पालकांनी जागं व्हायला हवं. नाहीतर नंतर ओढ्यापेक्षाही लहान होणाऱ्या नदीपात्राकडे पाहून पालकांना आपल्या मुलांना ‘यालाच नदी असं म्हणतात बरं’ असं सांगण्याची वेळ येईल. त्यामुळे या उत्साहामागे कोणते इंगित दडलेले आहे, तेही आता शोधून काढायला हवं.
