‘चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ मराठीतील या म्हणीची प्रचिती माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यालाही आली आहे. मस्यव्यवसाय विभागाशी संबंधित एक माहिती या कार्यकर्त्याने मागविली होती. संबंधित विभागानेही तत्परता दाखवित टपालाचा खर्च करीत माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला एक पत्रही पाठविले… मात्र, ते पाहून या तत्परतेचाही संताप आला. कारण, उपलब्ध असलेली माहिती पुरविण्यासाठी दोन रुपयांचे शुल्क लागणार असल्याने ते भरावे, यासाठीचे ते दोन रुपयांहून अधिक रकमेचा खर्च करून पाठविलेले पत्र होते…
हेही वाचा >>>दारु पिताना झालेल्या वादातून चुलतभावाचा खून; एकाला अटक
विशेष म्हणजे अशा किरकोळ रकमेची मागणी करण्यासाठी इतर मोठा खर्च टाळण्याबाबत ६ सप्टेंबर २००८ मध्येच राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक काढले आहे. मात्र, अद्यापही शासकीय अधिकाऱ्यांकडून त्याची अंमलबजावणी टाळली जात असल्याचेही या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांनी राज्यातील शेततळ्यांबाबतची एक माहिती मुंबईतील मस्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाकडे मागितली होती. माहितीची मागणी केल्यानंतर अगदी काही दिवसांतच त्यांना संबंधित विभागाकडून पत्र पाठविण्यात आले. ही तत्परता पाहून शिरोडकर यांनाही आनंद झाला. मात्र, पत्रातील मजकूर पाहून संताप आला. मत्सव्यवसाय सहायक आयुक्त तथा जनमाहिती अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्र पाठविण्यात आले. ‘आपण मागणी केलेली माहिती पुरविण्यास तयार असून, त्यासाठी दोन रुपये शुल्क आहे. हे शुल्क आपण कार्यालयाकडे जमा करावे. आपल्या मागणी प्रमाणे माहिती पाठविण्यात येईल,’ असे या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>पुणे : रोडावणारा वाङ्मयीन व्यवहार ही चिंतेची बाब – डाॅ. सुधीर रसाळ
माहिती पुरविण्याची कार्यवाही करताना २, ३, ४ रुपये आदी किरकोळ जादा शुल्कासाठी माहिती अधिकाऱ्यांकडून संबंधितांना पत्र पाठवून अधिकचा खर्च केला जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर राज्य शासनाने याबाबत एक परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार, माहिती देण्यासाठी किरकोळ रकमेच्या मागणी करण्याचा पत्रव्यवहार, मनुष्यबळ, स्टेशनरी आदींसाठी होणारा खर्च मोठा असतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांत माहिती अधिकाऱ्यांनी तर्कसंगती वापरून योग्य निर्णय घ्यावा. पहिल्याच पत्रात संबंधितांना माहिती कळविल्यास ते आर्थिकदृष्ट्या किफायत ठरेल, असे शासनाने स्पष्ट केलेले आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनाच शासनाच्या या निर्णयाचा विसर पडल्याचे संबंधित प्रकरणातून दिसून येत असल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा >>>मौजमजेसाठी दुचाकी चोरणारा गजाआड; पाच दुचाकी जप्त
माहिती अधिकार कायद्याच्या १७ वर्षांनंतरही काही अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल झाला नसल्याचे दिसते आहे. माहिती देण्यासाठी शुल्क आकारणी कायदेशीर आहे. पण, किरकोळ रक्कम मिळविण्यासाठी त्याहूनही अधिक खर्च करणे योग्य नाही. त्याबाबत राज्य शासनाचे परिपत्रकही आहे. त्यालाही अधिकारी जुमानत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रकरणात कागदपत्राचे मोबाइलवर छायाचित्र काढून ते ई-मेलही करता येऊ शकत होते. मात्र, हा प्रकार मुद्दाम केला जात असून, तीही एक प्रकारची मुस्कटदाबी आहे. – संजय शिरोडकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते