पुणे : राष्ट्रीय संस्थात्मक मानांकन आराखड्यात (एनआयआरएफ) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे स्थान घसरल्याचे पडसाद विद्यापीठाच्या अधिसभेत उमटतील. क्रमवारीतील विद्यापीठाच्या घसरणीबाबत अभिसभा सदस्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले असून, घसरणीची कारणे शोधण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा ठराव मांडण्यात आला आहे.
विद्यापीठाची अधिसभा २० सप्टेंबर रोजी आयोजिण्यात आली आहे. यात विविध प्रशासकीय, आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाणार आहे. त्यासाठीची कार्यक्रम पत्रिका अंतिम करण्यात आली असून, त्यानुसार एनआयआरएफ क्रमवारीत विद्यापीठाचे स्थान ३७व्या क्रमांकावरून ९१व्या स्थानापर्यंत घसरल्याबाबतची चर्चा केली जाणार आहे. अधिसभा सदस्य डॉ. अपर्णा लळिंगकर, दादाभाऊ शिनलकर, राहुल पाखरे यांच्यासह अनेक सदस्यांनी या विषयावर ठराव मांडले आहेत.
एनआयआरएफ क्रमवारीत झालेल्या घसरणीमुळे विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ओळखीला धक्का बसला आहे. नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे ही घसरण झाली, हे समजून घेणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली आहे. त्या अनुषंगाने डॉ. अपर्णा लळिंगकर यांनी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून चार महिन्यांत समितीने अहवाल सादर करावा आणि त्यातील शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी करावी, असा ठराव मांडला आहे.
आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थांमधील तज्ज्ञ, माजी विद्यार्थी, संलग्न संस्थांतील प्रतिनिधी यांचा समितीत समावेश असावा, असे दादाभाऊ शिनलकर यांनी ठरावात नमूद केले आहे. एनआयआरएफ क्रमवारीतील विद्यापीठाची घसरण रोखण्यासाठी प्रत्येक विभागासाठी मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड तयार करून नियमित आढावा घेण्यात यावा, त्यानुसार सुधारात्मक पावले उचलण्याची शिफारस डॉ. योगेश भोळे यांनी केली आहे. विद्यापीठाच्या क्रमवारीतील सुधारणेसाठी समिती नियुक्त करण्याचा ठराव राहुल पाखरे यांनी मांडला आहे.
‘दूरस्थ’च्या प्रवेशातील अडथळे दूर करा
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमित आणि दूरस्थ अशा दोन्ही पद्धतींनी एकाच वेळी दोन पदव्या घेण्यास मुभा दिली आहे. मात्र, विद्यापीठाच्या दूरस्थ आणि ऑनलाइन शिक्षण केंद्रात प्रवेशासाठी स्थलांतर प्रमाणपत्र, मूळ शाळा सोडल्याचा दाखला (टीसी व एलसी) मागितला जातो. त्यामुळे नियमित अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची अडचण होते. त्यामुळे ही अट रद्द करण्याचा ठराव अधिसभा सदस्य युवराज नरवडे यांनी मांडला आहे.
मुलींना मोफत शिक्षणात अडचणी
राज्य शासनाने मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अनेक महाविद्यालयांमध्ये त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या महाविद्यालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी, योजनेचा लाभ प्रत्येक विद्यार्थिनीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विद्यापीठाने ठोस पावले उचलावीत, असा ठराव ॲड. ईशानी जोशी यांनी मांडला आहे.