पुणे : ‘गर्भलिंग निदानाविरोधात अनेक कायदे करण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही देशातील सहा लाख आणि राज्यातील ५३ हजार मुलींची जन्माला येण्यापूर्वीच हत्या केली जाते. पुण्यासारख्या शहरात शौचालयांपेक्षा गर्भलिंग निदान केंद्रांची संख्या अधिक आहे. तीच परिस्थिती राज्यातील अन्य शहरांमध्येही दिसते. दिवसेंदिवस स्त्रियांची संख्या कमी होते आहे.’ अशी खंत दलित महिला विकास मंडळाच्या अध्यक्षा ॲड. वर्षा देशपांडे यांनी गुरुवारी व्यक्त केली.

संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे नुकताच ॲड. देशपांडे यांना ‘यूएन पॉप्युलेशन’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्या निमित्त पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने ॲड. देशपांडे यांच्याशी वार्तालापाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले या वेळी उपस्थित होते.

देशपांडे म्हणाल्या, की गर्भलिंग तपासणे वैद्यकीयदृष्ट्या गरजेचे असते. मात्र, स्त्रीभ्रूणहत्येसाठी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर केला जातो. गर्भलिंगनिदानाविरोधात देशात विविध कायदे असूनही ते होत असल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. जन्मापूर्वी मुलींची हत्या केली जात असल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही हे प्रमाण अधिक आहे. आपल्या राज्यात सर्वांत आधी गर्भलिंगनिदानविरोधी कायदा करण्यात आला. मात्र, गर्भातील मुलींचा जीव संपवला जातो आहे. त्याची कित्येक उदाहरणे सापडतात. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे विवाहेच्छूंचे विवाह होत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.’

हेही वाचा

‘स्त्री-पुरुष गुणोत्तर कमी असल्याने स्त्रियांवर अनावश्यक बोजा निर्माण होतो आहे. आज महिलांचा प्रत्येक क्षेत्रात वावर दिसतो. मात्र, त्यांना अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्या शेती करतात, पण त्यांच्या नावावर सात-बारा नसतो. ना त्यांना आर्थिक अधिकार देण्यात येताे, ना मालमत्तेत त्यांचा वाटा असतो. महिलांची परिस्थिती सुधारायची असेल, तर त्यांना आर्थिक अधिकार मिळायला हवेत,’ असेही ॲड. देशपांडे यांनी सांगितले.

तनिष्का डोंगरे यांनी सूत्रसंचालन केले.

समाजामध्ये स्त्री-पुरुष समानता निर्माण करण्यासाठी महिलांना पुरुषांप्रमाणेच आर्थिक स्वातंत्र्य मिळायला हवे. केवळ महिला आणि पुरुष समान असल्याचे न सांगता प्रत्यक्ष त्याबाबत जागरूकता निर्माण झाली पाहिजे. महिलांची संख्या कमी होत असल्याने सर्वच घटकांवर गंभीर परिणाम होतो आहे. महिलांवरच्या अन्याय-अत्याचारात वाढ होते आहे. सामाजिक समतोल ढासाळतो आहे. त्यामुळे पुरूषांना लग्न करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. – ॲड. वर्षा देशपांडे, अध्यक्षा, दलित महिला विकास मंडळ.