उद्योगपतींना पायघड्या घालताना ‘रेवडी’चा विषय नाही

एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठ, एमआयटी स्कूल ऑफ गर्व्हमेंटतर्फे आयोजित भारतीय छात्र संसदेतील ‘रेवडी संस्कृती : आर्थिक भार किंवा आवश्यक समर्थन’ या विषयावर महातो बोलत होते. मेघालयच्या विधानसभेचे अध्यक्ष थॉमस संगमा, काँग्रेसच्या मीडिया आणि पब्लिसिटी विभागाचे अध्यक्ष पवन खेरा, भारतीय छात्र संसदेचे संस्थापक व एमआयटी डब्ल्यूपीयूचे कार्याध्यक्ष डॉ. राहुल कराड, कुलगुरू डॉ. आर. एम. चिटणीस आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महातो म्हणाले, ‘रेवडी शब्दाचा उल्लेख ज्यांच्यासाठी केला जातो, त्या लोकांच्या घरी ताटामध्ये कधीही प्रत्यक्षात रेवडी नसते. सामाजिक सुरक्षेच्या योजना या रेवडी नाहीत. देशाच्या संयुक्त संसाधन कोषातून किंवा राज्याच्या संचित कोषातून त्या दिल्या जातात. त्यावर नागरिकांचा पूर्ण अधिकार असतो. सामाजिक सुरक्षेबाबत नकारात्मक विचार करणारा एक वर्ग आहे. देशात कॉर्पोरेटचा नफावृद्धीचा दर २२ टक्के आहे, तर त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या रोजगारवृद्धीचा दर १.५ टक्के आहे.

‘सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांची गरज का पडली, याचा विचार झाला पाहिजे. सरकारने विकासाच्या कामांसाठी आजवर अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्यामध्ये अनेक लोक मागे राहिले. त्या लोकांच्या भल्यासाठी सरकारने काही योजना आणल्यास त्याला विरोध होऊ नये, असे खेरा यांनी सांगितले.

देशात जुळवाजुळवीचे राजकारण सत्तेचे आणि सत्याचे असे दोनच प्रकारचे राजकारण आपल्या देशात आहे. सत्याच्या विचारधारेत संघर्ष भरपूर आहे. देशाचे राजकारण हे विचारधारेपेक्षा जुळवाजुळवीचे झाले आहे. राजकारणातून लाभ मिळत असल्यास गोडवे गायले जातात, तर त्रास होत असल्यास त्याला विरोध केला जातो. भारतात समानतेची आणि वैचारिक विचारधारा फार जुनी आहे. विचारधारा नसणारे लोक आणि कुत्र्यांमध्ये कोणताही फरक नाही. लढाई नेहमी सत्य आणि सत्तेची राहिली आहे, असे मत नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचे (एनएसयूआय) प्रभारी डॉ. कन्हैया कुमार यांनी मांडले. ‘भारतीय राजकारणाची विचारधारा डावीकडे, उजवीकडे की नजरेच्या बाहेर’ या विषयावरील परिसंवादात डॉ. कुमार यांच्यासह हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभेचे अध्यक्ष कुलदीपसिंह पठानिया, खासदार राजकुमार रोत, खासदार ए. ए. रहीम यांनी सहभाग घेतला.