लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे: शहरासह जिल्ह्यातील पाणीटंचाईच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी खास समिती नेमण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) दिले आहेत. पाणीटंचाईबाबत दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी अशा समितीची पुनर्रचना करावी आणि पाणीटंचाईबाबत नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी. तर, पीएमआरडीएला त्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्या सोडविण्याचे आदेश दिले.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांद्वारे पाण्याचे टँकर पुरवण्याची कृती पाण्याच्या टँकर व्यवसायाला कायदेशीर करण्यासारखे आहे. सन २०१६-१७ मध्ये अशाच एका जनहित याचिकामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला पाणीटंचाईच्या समस्येबाबत तक्रारींची दखल घेण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने अशी समिती स्थापन केली होती. मात्र, समितीची २०१७ आणि २०१८ मध्ये केवळ चारवेळा बैठक झाली आणि पाणी टंचाईची समस्या नसल्याचे कारण सांगून ही समिती विसर्जित करण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने या समितीची पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी समितीची स्वतंत्रपणे पुनर्रचना करावी आणि पाणीटंचाईबाबत रहिवाशांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी. पीएमआरडीएला त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्या सोडविण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती ॲड. सत्या मुळे यांनी दिली.

आणखी वाचा- पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये फक्त १३ टक्के, ग्रामीण भागात ६५ टक्के शिधा वाटप

या समितीमध्ये विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, मुख्य शहर अभियंता, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती पाणीटंचाी असलेल्या भागातील रहिवाशांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरल्यास पुढील न्यायासाठी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेता येणार आहे. वाघोली, गृहनिर्माण संस्था, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पीसीएमसी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन, बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, बालेवाडी वेल्फेअर फेडरेशन, नगररोड सिटिझन्स फोरम, हिंजवडी कर्मचारी आणि निवासी ट्रस्ट, प्रिय सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन, बावधन नागरिक मंच, औंध विकास मंडळ आदींनी याचिका दाखल केली होती, असेही ॲड. मुळे यांनी सांगितले.