अधिवेशनापर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाही तर… एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

पुणे : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील (एमएसआरटीसी) कर्मचाऱ्यांना ५३ टक्के महागाई भत्ता, पाच वर्षांपासून रखलेला भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि सेवानिवृत्तीनंतरच्या अनुदानाच्या (ग्रॅज्युटी) फरकाची रक्कम आणि इतर प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी पुणे आगारातील ‘एसटी’ महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी (५ मार्च) शंकरशेट रस्ता येथील कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत मागण्या मान्य केल्या नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळ कर्मचारी संघनेच्या राज्य महिला अध्यक्ष शिला नाईकवडे, विभागीय अध्यक्ष मोहन जेथे, अध्यक्ष दीपक सावंत, विभागीय सचिव दिलीप परब, विभागीय सचिव सागर दिघे तसेच ‘एसटी’ महामंडळातील चालक, वाहक कर्मचारी उपस्थित होते.

‘एसटी’मध्ये ५० टक्के महिलांना सवलती, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास अशा सवलती दिल्या आहेत. अनेक बसचे आयुर्मान संपले असताना एसटी कामगार प्रवाशांना सेवा देत आहेत. एसटीच्या आर्थिक तोट्याला कामगार जबाबदार नाहीत. आज प्राथमिक स्तरावर आंदोलन करण्यात येणार आहे. अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय झाला नाही, तर कामगारांना ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. -शीला नाईकवाडे, महिला आघाडी प्रमुख, एसटी कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य

परिवहनमंत्र्यांनी ‘एसटी’ महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्यांचे विधान कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणारे आहे. ही उत्पादन करणारी संस्था नसून, एक सेवा देणारी यंत्रणा आहे. अधिकारी, कर्मचारी दिवसरात्र काम करून महामंडळ फायद्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सरकार लाडकी बहीण, भाऊ अशा योजना राबवून आमच्या हक्काच्या पैशांचा गैरवापर करीत आहेत. -संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळ कर्मचारी संघटना