मुख्यमंत्र्याना पाठिंब्याचा निर्णय होईपर्यंत राष्ट्रवादीकडील स्थायी समितीचा लाभ

भोसरीतून निवडून आलेले अपक्ष आमदार महेश लांडगे मूळचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, सध्या लांडगे उपभोगत असलेले स्थायी समितीचे अध्यक्षपद माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या कृपादृष्टीमुळे त्यांना मिळाले. भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याविषयी त्यांची सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे. त्याच वेळी राष्ट्रवादीचे पदही त्यांच्याकडे कायम आहे. बुधवारी त्यांनी स्थायी समितीचे सहा बैठकांचे कामकाजही उरकले. आपल्याबाबतचा निर्णय विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असल्याची सारवासारवही त्यांनी केली.
राष्ट्रवादीचे अधिकृत उमेदवार विलास लांडे यांच्याविरोधात बंडखोरी करून लांडगे निवडून आले. मतदारसंघातील प्रश्न राज्य व केंद्र सरकारशी संबंधित असल्याने नव्या भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याविषयी त्यांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरू आहे. कार्यकर्त्यांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्याची भूमिका लांडगे यांनी घेतली आहे. निवडणुकांची आचारसंहिता व अन्य कारणामुळे स्थायी समितीच्या सहा बैठका झाल्या नव्हत्या. बंडखोरी केल्याने लांडगे यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे यापूर्वी केली आहे. नगरसेवक व स्थायी अध्यक्षपद राष्ट्रवादीचे आणि आमदार झाल्यानंतर कल भाजपकडे, अशा द्विधावस्थेत असलेले लांडगे स्थायी संदर्भात काय निर्णय घेतात, याविषयी तर्कवितर्क होते. दुसरीकडे, स्थायीच्या बैठका रखडल्याने विकासकामे ठप्प झाल्याची ओरडही होत होती. अशा परिस्थितीत, लांडगे यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या रखडलेल्या सहा बैठकांचे कामकाज उरकले. नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी व रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी बैठक घेतल्याचे लांडगे यांनी नमूद केले.
..तर विधानसभा लढली नसती!
स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाचा मोह असता, तर विधानसभेची निवडणूक लढवली नसती. जनतेची आवश्यक कामे करण्यासाठी स्थायी समितीचा उपयोग होतो आहे, इतकेच. अध्यक्षपदाविषयी राष्ट्रवादी निर्णय घेईल. विभागीय आयुक्तांकडे झालेल्या तक्रारींचा विषय प्रलंबित आहे, अशी स्पष्टोक्ती महेश लांडगे यांनी केली.