पुणे : अपंग व्यक्तींना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याची यंत्रणा गेल्या दहा दिवसांपासून ठप्प आहे. अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यासोबत पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीचे संकेतस्थळ तांत्रिक कारणामुळे बंद आहे. याचा फटका अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्या शेकडो अपंगांना बसत आहे.

अपंगांना सरकारी नोकरीसह विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अपंगत्व प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी http://www.swavlambancard.gov.in/ हे संकेतस्थळ असून, ते केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालयाकडून चालविले जाते. या संकेतस्थळावर अपंग व्यक्तींना नावनोंदणी करावी लागते. या नोंदणीची प्रत घेऊन त्यांना सरकारी रुग्णालयात जावे लागते. तिथे त्यांना शारीरिक तपासणीची ठराविक तारीख दिली जाते. त्या दिवशी रुग्णालयात गेल्यानंतर त्यांची शारिरीक तपासणी केली जाते आणि अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया याच संकेतस्थळावर ऑनलाइन पूर्ण केली जाते.

हेही वाचा – उच्च न्यायालयात जाण्याचा दाभोलकर कुटुंबीयांचा निर्णय; मख्य सूत्रधाराला शोधण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्याने नाराजी

अपंगत्व प्रमाणपत्रासाठीचे संकेतस्थळ १ मेपासून बंद आहे. ते अद्यापपर्यंत सुरू झालेले नसल्याने अपंगांना प्रमाणपत्रासाठी सध्या संकेतस्थळावर नावनोंदणी करता येत नाही. याचबरोबर आधी नावनोंदणी केलेल्या अपंगांची सध्या शारीरिक तपासणीही करता येत नसल्याची स्थिती आहे. कारण ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने संकेतस्थळ बंद असल्याने ती पूर्ण करता येत नाही. पुणे जिल्ह्यातील १३ सरकारी रुग्णालयांत अपंगत्व प्रमाणपत्रे दिली जातात. यासाठी दररोज शेकडो अपंग अर्ज करतात. मात्र, ही यंत्रणा बंद असल्याने सर्वच रुग्णालयांत अपंगत्व प्रमाणपत्र देणे बंद झाले आहे.

ससून रुग्णालयात आठवड्याला सुमारे तीनशे जणांना अपंगत्व प्रमाणपत्रे दिली जातात. गेल्या १० दिवसांपासून संकेतस्थळ बंद असल्याने अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. याबाबत समाज कल्याण विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे, असे ससून रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. यल्लाप्पा जाधव यांंनी सांगितले.

हेही वाचा – …अन पाकिस्तानला माहीत आहे, त्यांचा बाप दिल्लीत बसलाय – देवेंद्र फडणवीस

केंद्रीय समाज कल्याण मंत्रालयाकडून हे संकेतस्थळ चालविले जाते. हे संकेतस्थळ १ ते ६ मे या कालावधीत दुरुस्तीसाठी बंद होते. ते आता सुरू झाले असले तरी त्यात अद्याप काही बिघाड होत आहेत. याबाबत केंद्रीय मंत्रालयाला कळविण्यात आले असून, लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त संगीता डावखर यांनी स्पष्ट केले.