पुणे : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना प्राणी कल्याण समिती (ॲनिमल वेल्फेअर सोसायटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये प्राणी कल्याण या घटकाचा समावेश असल्याचे नमूद करून या अंतर्गत जनजागृती, संशोधन, क्षेत्रभेटी, सहकार्य असे उपक्रम राबवण्याबाबतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ७ मे २०२५ रोजी या संदर्भात दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने ‘यूजीसी’ने याबाबतचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत सामाजिक, भावनिक आणि नैतिक शिक्षणाला समग्र शिक्षणाचा आवश्यक भाग मानण्यात आले आहे. शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांमध्ये सहवेदना, करुणा, सहकार्य आणि जबाबदारीची भावना जोपासण्यावर धोरणात भर दिला आहे. तसेच मूल्याधिष्ठित शिक्षणामध्ये सत्य, नीतिमूल्ये, शांती, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टीकोन, नागरी मूल्ये आणि जीवन-कौशल्यांसह सेवाभाव, समाजसेवा उपक्रमांतील सहभाग हा समग्र शिक्षणाचा अविभाज्य भाग मानण्यात आल्याचे नमूद करून प्राणी कल्याण समिती स्थापन करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राणी कल्याण समितीच्या माध्यमातून जनजागृती व शिक्षणासाठी प्राणी संरक्षण कायदे, पर्यावरणीय नैतिकता, प्राण्यांमुळे होणारे रोग (झूनॉटिक डिसीजेस) आणि प्राणी काळजीतील उत्तम पद्धती यावरील व्याख्याने, कार्यशाळा व चित्रपट प्रदर्शन, महाविद्यालयातील उपक्रमांमध्ये प्राण्यांसाठी सुरक्षित अन्नस्थळांची निर्मिती, संकटग्रस्त प्राण्यांसाठी तातडीची मदत करणाऱ्या संस्था, स्थानिक पशुवैद्यकीय रुग्णालये यांच्याशी भागीदारी, कायदेशीर आणि धोरणात्मक साहित्यामध्ये अभ्यास मंडळे, कायदेशीर सहाय्य शिबिरे, कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर संशोधन, शाश्वततेसाठी प्रकल्पांमध्ये प्लास्टिकच्या वापराविरोधात आणि प्राण्यांच्या शोषणाविरुद्ध मोहीम, समुदाय संपर्काअंतर्गत मानव-प्राणी संघर्ष वारंवार घडणाऱ्या परिसरात संवेदनशीलता कार्यशाळा, या क्षेत्रातील नवोपक्रमास प्रोत्साहन देण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षण, संशोधन
विद्यार्थ्यांना कार्यप्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभवासाठी जिल्हा प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक संस्था, स्थानिक पशुवैद्यकीय रुग्णालये, वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचाव कार्य करणाऱ्या संस्थांमध्ये कार्यप्रशिक्षण देणे, तसेच प्राणी संरक्षण कायदे, प्राणीजन्य आजार, नैतिक ग्राहकवाद, नागरी वन्यजीव परिसंस्था अशा विषयांवर अंतिम वर्षातील प्रकल्प व प्रबंधासाठी प्रोत्साहन देण्याबाबत निर्देशांत नमूद करण्यात आले आहे.