लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील अध्यापक टंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आहे. अध्यापक टंचाईमुळे अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेवर विपरित परिणाम होत असल्याचे नमूद करून तातडीने प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
देशात नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेली अध्यापक टंचाईचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. दोन वर्षांपूर्वी यूजीसीने प्राध्यापक भरती प्रक्रिया तातडीने राबवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र राज्यात त्याबाबत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. सद्यस्थितीत राज्यात जवळपास १२ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यातील केवळ २ हजार ८८ पदांवर भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर यूजीसीचे सचिव डॉ. मनीष जोशी यांनी प्राध्यापक भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याबाबत देशभरातील राज्याचे आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे अतिरिक्त मुख्य मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, राज्यपालांचे सचिव यांना पत्र लिहिले आहे.
हेही वाचा… रेल्वे ‘मालामाल’! फुकट्या प्रवाशांमुळे ९४ कोटींचे उत्पन्न
विद्यार्थ्यांना अध्ययनासाठी पूरक वातावरण निर्मिती करण्यासह विषयनिहाय अभ्यासक्रम, अध्ययन अध्यापन आणि मूल्यमापन प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. तसेच समाजातील जबाबदार घटक म्हणून विद्यार्थ्यांना घडवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षणात गुणवत्तापूर्ण प्राध्यापक हा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. मात्र उच्च शिक्षणातील प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांमुळे अध्ययन अध्यापन परिसंस्थेवर विपरित परिणाम होते. त्यामुळे पात्र आणि सक्षम उमदेवारांची तातडीने निवड करून रिक्त जागा भरण्यासाठी शक्य तितक्या लवकर पावले टाकावीत. प्राध्यापक पात्रतेबाबतची नियमावली यूजीसीने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे राज्य विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वैयक्तिकरित्या लक्ष घालावे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.