पिंपरी महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या शैक्षणिक वापरासाठी असलेल्या इमारती, वर्गखोल्या आणि सभागृह शैक्षणिक वापराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामकाजासाठी वापरण्यात येऊ नये. तसेच, विनामूल्य व भाडेतत्त्वावर देण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश पालिका प्रशासक तथा आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिले आहेत.
काही इमारती खासगी वापराकरिता देण्यात आल्या –
पालिकेच्या प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत शहरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येते. शैक्षणिक वापराकरिता असलेल्या इमारतीमध्ये अनेक ठिकाणी आधारकार्ड केंद्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र सुरू आहे. काही इमारती खासगी वापराकरिता देण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आयुक्तांनी हे आदेश दिले आहेत.
पालिकेने घेतला शाळांचा आढावा –
पालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाअंतर्गत १०५ शाळा आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाअंतर्गत १८ शाळा आहेत. आकांक्षा फाऊंडेशन व महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने पाच शाळा कार्यरत आहेत. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या शाळांचा आढावा पालिकेने घेतला, तेव्हा अनेक गोष्टी निदर्शनास आल्या.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर व गुणवत्तेवर परिणाम –
विद्यार्थ्यांकरिता वर्गखोल्या कमी पडत आहेत. दोन वर्ग एकाच वर्गात बसवावे लागत आहेत. शाळेच्या इमारती इतर वापराकरिता दिल्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर व गुणवत्तेवर होत आहे. विद्यार्थ्यांना बसण्याकरिता जागा अपुरी असल्याने, विद्यार्थ्यांची गळती होत आहे. ही बाब पालिकेच्या शैक्षणिकदृष्टीने गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळे पालिका शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या आणि सभागृहे शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी यापुढे वापरण्यास देण्यात येणार नाहीत, असे आयुक्तांनी या आदेशानुसार स्पष्ट केले आहे.