पुणे : घरखरेदीदार आयुष्याची कमाई गुंतवून घर नोंदवतो. परंतु काही कारणाने आश्वासित वेळेत ताबा मिळाला नाही, गुणवत्ता बरोबर नाही, घर खरेदी करारात मान्य केलेल्या सोयी सवलती आणि इतरही काही बाबी नाहीत, अशा स्वरूपाच्या अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागते. अशा हजारा घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा देण्याचे काम महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियम प्राधिकरणाने (महारेरा) केले आहे.
घरखरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी महारेराची आहे. त्यामुळे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची नोंद वेळच्यावेळी घेतल्या जावी आणि न्याय्य दिलासा दिला जावा, यासाठी महारेराचे अध्यक्ष मनोज सैनिक आणि त्यांचे सहकारी महारेरा सदस्य महेश पाठक आणि महारेरा सदस्य रविंद्र देशपांडे यांनी तक्रारींबाबत सुनावण्यांची गती वाढविण्याचे नियोजन केले. त्यांच्या या नियोजनाला यश येऊन इतके दिवस अनेक कालावधीसाठी प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचा सपाटा या तिघांनी लावला. यामुळे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून यंदा जुलै अखेरपर्यंत या तिघांनी तब्बल सव्वापाच हजारांहून तक्रारींबाबत यथोचित निर्णय घेऊन घर खरेदीदारांना दिलासा दिला.
महारेराने ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ या दरम्यान घर खरेदीदार ग्राहकांच्या विविध तक्रारींबाबत निर्णय दिले आहेत. महारेराने घर खरेदीदारांच्या ५ हजार २६७ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर महारेराकडे जुलै अखेरपर्यंत दाखल झालेल्या घर खरेदीदारांच्या तक्रारींची पहिली सुनावणीही झाली किंवा त्यातल्या काहींच्या सुनावणीसाठीच्या तारखाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात या काळात ३ हजार ७४३ तक्रारी दाखल झालेल्या होत्या. तक्रारी दाखल झाल्यानंतर महिन्या दोन महिन्यात त्याची नोंद घेऊन सुनावणी होण्याची चांगली स्थिती महारेरामधे आता पहिल्यांदाच निर्माण झालेली आहे.
महारेराची स्थापना मे २०१७ मध्ये झाली . तेव्हापासून महारेराकडे ३० हजार ८३३ तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत . त्यापैकी २३ हजार ७२६ तक्रारी निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत . यात महारेरा स्थापनेपूर्वीच्या ३ हजार ५२३ प्रकल्पांतील २३ हजार ६६१ तक्रारी आहेत तर महारेराच्या स्थापनेनंतरच्या २ हजार २६९ प्रकल्पांच्या अनुषंगाने ६ हजार २१८ तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. महारेराच्या स्थापनेनंतरच्या तक्रारींचे प्रमाण २१ टक्के आहे तर स्थापनेपूर्वी हे प्रमाण ७९ टक्के आहे. सद्या राज्यात ५१ हजार ४८१ प्रकल्प नोंदणीकृत असून यापैकी ५ हजार ७९२ प्रकल्पांत तक्रारी आलेल्या आहेत.
तक्रारी उद्भवू नयेत यासाठी प्रयत्न
भविष्यात घरखरेदीदारांच्या तक्रारी उद्भवू नये. प्रकल्प आश्वासित वेळेत पूर्ण व्हावा. यासाठी प्रकल्प पूर्ततेतील संभाव्य अडथळे लक्षात घेऊन महारेराने अडथळ्यांच्या या शक्यतांची प्रकल्प नोंदणीच्या वेळीच कठोर छाननी करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. कुठल्याही प्रकल्पाचे भविष्य ठरविण्यात प्रकल्पाची सर्वच बाबतीतील वैद्यता, आर्थिक आणि तांत्रिक घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. म्हणूनच महारेराने या त्रिस्तरीय पातळीवर प्रस्तावित प्रकल्पाची कठोर छाननी व्हावी यासाठी वैद्यता, आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी सर्व॔कषपणे आणि कठोरपणे तपासणारे, छाननी करणारे तीन स्वतंत्र गट निर्माण केले. यात विहित केलेल्या तरतुदींची पूर्तता झाल्याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही. ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी आणि भविष्यात तक्रारी उद्भवू नये, असा महारेराचा प्रयत्न आहे.