निवडणुका आल्या की आरक्षणाचा मुद्दा नव्याने मांडला जाणे, ही बाब आता महाराष्ट्रात नित्याची होऊन बसली आहे. या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा चंग सत्तेतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने बांधला आहे. सत्तेत सर्वाधिक काळ असतानाही केवळ मराठा समाजालाच आरक्षण देण्याचे समर्थन करणे अडचणीचे ठरू शकेल, म्हणून आता आरक्षणाच्या चर्चेत मराठा समाजाबरोबरच मुस्लीम समाजाचाही समावेश करण्यात आला आहे. अस्तित्वात असलेल्या एकूण आरक्षणापेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनातच मान्य झाला तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, हाच खरा प्रश्न आहे. सध्या ज्या समाजांना आरक्षण मिळाले आहे, ते कमी करण्याने नव्या सामाजिक आणि राजकीय समस्येला तोंड द्यावे लागेल आणि ते तसेच ठेवून नव्याने २० टक्के आरक्षण वाढवणे न्यायालयीन निर्णयाविरुद्ध ठरेल, अशा कात्रीत आरक्षणाचा हा मुद्दा अडकला आहे. आरक्षण न दिल्यास निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसला अपयशालाच सामोरे जावे लागेल, अशा रीतीने आरक्षणाचा मुद्दा काढणाऱ्या मराठा समाजाच्या संघटना मांडणी करतात. ही मांडणी सत्ताधाऱ्यांना या वेळी अधिक भीतिदायक वाटते आहे, याचे कारण लोकसभा निवडणुकीतील दोन्ही काँग्रेस पक्षांना मिळालेले अपयश. या पाश्र्वभूमीवर आरक्षण देण्याची केवळ घोषणा केली असता, सत्ता मिळवणे अधिक सुकर होईल, असे मानणे शहाणपणाचे नाही. विधिमंडळात असा आरक्षणाचा निर्णय झाला, तरी न्यायालयात तो टिकण्याची शक्यता नाही. राज्यात सुमारे ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाच्या सर्वागीण उन्नतीसाठी सत्तेत असलेल्या त्याच समाजाच्या नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले. परिणामी या समाजात प्रचंड मोठी आर्थिक दरी निर्माण झाली. राज्यातील बहुतांश शिक्षणसंस्था या समाजाच्या ताब्यात असतानाही, तेथून या समाजाच्या विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. अनेक शिक्षण संस्थांमधील अनैतिक कृत्ये आणि भ्रष्टाचार यामुळे या समाजाच्या बहुसंख्य उमेदवारांना नोकरीसाठीही अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. राज्यातील आर्थिक प्रगती थंडावली असल्याचा परिणामही बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजावर होतो आहे. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा पिछाडीवर असलेल्या मुस्लीम समाजालाही बरोबर घेण्याने सर्वधर्मसमभाव साधला जाईल आणि मराठा आरक्षणाच्या विरोधाची धारही बोथट होईल, असे सत्ताधाऱ्यांचे समीकरण आहे. मृगजळ असतानाही सत्याचा आभास निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न निवडणुकीपर्यंत कसा टिकवायचा, हा त्यांच्यापुढील प्रश्न आहे. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर राज्यात गेली तीन दशके संघर्ष सुरू आहे. तो मिटवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनीही कधी प्रयत्न केले नाहीत. संपूर्ण मराठा समाज आपल्या पाठीशी उभा राहायला हवा असेल, तर त्याला आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर एकत्र आणता येईल, असे मानून  आरक्षणाचे गाजर दाखवण्याचेच राजकारण सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र असे घडले नाही, हीच दोन्ही काँग्रेसपुढील सर्वात मोठी समस्या आहे. समाजाच्या प्रश्नांची तड लावण्यातच ज्यांना रस नाही त्यांनी, केवळ आरक्षण दिल्याने प्रश्न सुटतील, असे मानणे आत्मघातकी आहे. समाजात या प्रश्नावर दुफळी माजून नव्या समस्या निर्माण होण्यापूर्वी त्याचा दूरगामी विचार करणे आवश्यक असतानाही, सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोघेही आरक्षणाचे राजकारण करताना दिसत आहेत.