पहिले पाऊल

‘वस्तू व सेवा करा’साठी देशभर एकच संगणकीय प्रणाली कधी उभारली जाणार? करआकारणीवरील मर्यादा १८ टक्के की २० टक्के? राज्यांना भरपाईचा केंद्राचा विचार की आश्वासन? राज्यांना होणाऱ्या वाटपाबद्दल मतभिन्नता कोण दूर करणार? हे प्रश्न तर आहेतच.

नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. वस्तू आणि सेवा कायद्यात घटनादुरुस्ती सुचवणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करवून घेण्यात त्यांना अखेर यश आले. याच विधेयकास गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना नरेंद्र मोदी यांनी विरोध केला होता. आपण आधी ज्यास विरोध केला होता ती बाब प्रत्यक्षात यावी यासाठी विरोधकांचे मत मिळवणे ही बाब कौशल्याची खरी. याचे कारण हे विधेयक प्रत्यक्षात यावे म्हणून आणि येऊ नये म्हणून भूमिका घेणाऱ्या दोन प्रमुख पक्षांनी या मुद्दय़ावर घूमजाव केले होते. अशा वेळी आपला इतिहास विसरा आणि भविष्याकडे पाहात नव्याने भूमिका घ्या अशी राजकीय प्रगल्भता भाजप आणि काँग्रेस या दोन्हीही पक्षांनी या संदर्भात दाखवली. काँग्रेसने तशी ती दाखवावी यासाठी भाजपने मैत्रीचा हात पुढे करीत आपण आता घोडय़ावर बसून नाही, हे दाखवले, हे महत्त्वाचे. पक्षाने संसदेबाहेर देश काँग्रेसमुक्त करावयाची भाषा केली असली तरी संसदेत सत्ताधारी भाजपला काँग्रेसशी या मुद्दय़ावर तरी का असेना जुळवून घ्यावे लागले. असो. जे काही झाले ते उत्तम झाले. तेव्हा या आधीच्या कुटिल आणि कडव्या राजकीय घटना न उगाळता या निर्णयाच्या भल्याबुऱ्या परिणामांची चर्चा करावयास हवी.

वस्तू आणि सेवा कायद्यामुळे देशभर आता एकच अप्रत्यक्ष कररचना अस्तित्वात येईल. भारतासारख्या विशाल खंडप्राय देशात असे होणे ही फारच मोठी बाब आहे. त्याचमुळे या घटनेचे वर्णन स्वतंत्र भारतात अप्रत्यक्ष कररचनेत झालेला सर्वात मोठा बदल असे करावे लागेल. विद्यमान व्यवस्थेत प्रत्येक राज्य हे आपापल्या गरजांनुसार विक्री कर, अबकारी आदींची आकारणी करीत असते. संघराज्यीयरचनेत ते योग्य असले तरी त्यामुळे व्यापारउदिमास मोठेच अडथळे येतात. (अमेरिका ही आपल्यापेक्षा अधिक मोठी संघराज्यीय रचना. परंतु त्या देशाने वस्तू सेवा कराचा अंगीकार केलेला नाही, ही बाब येथे आवर्जून नमूद करावयास हवी.) उदाहरणार्थ युरोप आणि भारत यांतील वास्तवाचा दाखला देता येईल. युरोपीय संघटना अस्तित्वात आल्यानंतर या खंडातील २७ स्वतंत्र देशांनी एकच वित्तीय व्यवस्था स्वीकारली. परिणामी या सर्व देशांत व्यापारउदीम अत्यंत सोपे झाले. त्या तुलनेत भारतासारख्या देशात प्रत्येक राज्य हे स्वतंत्र आकारणी करीत असल्यामुळे जवळपास सव्वाशे कोटींची अखंड अशी बाजारपेठ आकाराला येऊच शकली नाही. तेव्हा भारतासाठी अशी आधुनिक कररचना असावयास हवी यासाठी गेली १३ वर्षे प्रयत्न सुरू होते. त्यात यश येत नव्हते. कारण राज्याराज्यांचे राजकारण आणि त्यास असलेली अर्थकिनार. त्यामुळे अनेक राज्यांचा यास विरोध होता. विशेषत: जी राज्ये काही ना काही उत्पादनांत आघाडीवर होती, त्यांना नव्या कररचनेमुळे आपल्या उत्पन्नास कात्री लागेल असे वाटत होते आणि ती भीती रास्त होती. याचे कारण वस्तू आणि सेवा कर एकदा का अस्तित्वात आला की राज्यांचा विक्री कर आकारणीचा अधिकार संपुष्टात येणार होता. तसेच अबकारी कर आदींवर पाणी सोडावयास लागणार ही भीतीदेखील होती. मूल्यवर्धित कराच्या (VAT: Value Added Tax) आगमनानंतर ती कमी होऊ लागली. कारण या करामुळे विक्री कर ज्यांच्यावर आकारायचा त्या उत्पादनांचे विशिष्ट गटांत विभाजन केले गेले. त्यामुळे आपल्याला हव्या त्या वस्तूवर कर वाढवायची वा कमी करायची सोय राज्यांना राहिली नाही. ही मूल्यवर्धित कररचना सर्वाच्या गळी उतरल्यानंतर त्यानंतरचा पुढचा टप्पा वस्तू आणि सेवा कर हाच असणार होता. तरीही त्यावर पोहोचण्यात इतका वेळ गेला.

कारण उत्पादन करणारी आणि उत्पादन क्षेत्रात तुलनेने कमी वा नगण्य असलेल्या राज्यांतील वास्तव. वस्तू आणि सेवा कर एकदा का आला की सर्व करांचा सर्व महसूल हा केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार. त्यानंतर या महसुलाचे वाटप राज्यांना त्यांच्या वाटय़ानुसार केले जाईल. कळीचा मुद्दा आधीही हाच होता आणि भविष्यातही हाच असणार आहे. हे वाटप वा महसूल परतफेड कोणत्या आधारावर करणार, हा राज्यांचा प्रश्न असून त्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. कारण ते सरकारकडेही नाही. याचेच उत्तर शोधण्यासाठी पश्चिम बंगालचे माजी अर्थमंत्री गुरुदास दासगुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील सर्व महत्त्वाच्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती नेमली गेली. या समितीने नव्या करावर राज्यांची संमती मिळवण्यात मोठी कामगिरी केली. त्या वेळी दोन राज्यांनी या समितीच्या प्रयत्नांत मोठा कोलदांडा घातला. गुजरात व मध्य प्रदेश ही ती दोन राज्ये. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी होते नरेंद्र मोदी आणि शिवराजसिंग चौहान हे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री. आज या दोन्हीही व्यक्तींच्या या विधेयकाबद्दलच्या भूमिकांत १८० अंशांचा बदल झाला आणि ते का झाले, याचा त्यांनी खुलासा न करताही या विधेयकास राज्यसभेची मान्यता मिळाली. आता या संदर्भातील आव्हानाचा दुसरा टप्पा सुरू होईल.

ही घटनादुरुस्ती आहे. त्यामुळे देशातील किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानसभांना ती मंजूर करावी लागेल. ही प्रक्रिया पार पडली की हे विधेयक पुन्हा एकदा संसदेसमोर येईल आणि मग सुरू होईल या विधेयकांतर्गत करांच्या रचनेचा काथ्याकूट. ती लढाई मोदी सरकारसाठी आताच्या लढाईइतकीच महत्त्वाची असेल. कारण या विधेयकास काँग्रेसनेदेखील पाठिंबा द्यावा यासाठी मोदी सरकारला आपला एक मुद्दा सोडून द्यावा लागलेला आहे. याआधी राज्यांवर अतिरिक्त एक टक्का कर आकारणी करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव होता. काँग्रेसच्या विरोधानंतर तो सोडून द्यावा लागला. पुढचा मुद्दा आहे तो कर आकारणीवर १८ टक्के ही मर्यादा घालण्याचा. म्हणजे कोणत्याही घटकावर १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक कर आकारता येणार नाही. ही काँग्रेसची मागणी आहे. परंतु अनेक राज्यांना, त्यातही विशेषत: भाजपशासित राज्यांना मान्य नाही. त्यांना ही मर्यादा २० टक्के इतकी हवी आहे. यामागील हेतू अर्थातच वाढीव महसूल हा आहे. तेव्हा त्यास काँग्रेसने आपला विरोध सुरूच ठेवला तर काय होणार हा मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे राज्यांना केंद्राकडून दिला जाणारा महसुलातील वाटा हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहेच. या कराची अंमलबजावणी सुरू झाली की पहिली पाच वर्षे राज्यांना १०० टक्के नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे मोदी सरकार म्हणते. परंतु त्याबाबतची भाषा संदिग्ध आहे. केंद्र ही नुकसानभरपाई देण्याचा विचार करेल, असे या संदर्भातील विधेयक म्हणते. राज्यांना हे मान्य नाही. शंभर टक्के नुकसानभरपाई दिली जाईलच असे आश्वासन त्यांना केंद्राकडून हवे आहे. तिसरे मोठे आव्हान आहे ते देशभर सामाईक संगणक प्रणाली उभी करण्याचे. नव्या कराची अंमलबजावणी या अशा रचनेखेरीज होऊ शकणार नाही. यासाठी केंद्राने पावले उचलली असली आणि स्वतंत्र यंत्रणा जन्माला घातली असली तरी हे काम आकाराने हिमालयी आहे. त्यात येणाऱ्या अडचणी अनंत असणार आहेत. चौथा मुद्दा असेल तो या करआकारणीत आणि त्याच्या राज्यांना होणाऱ्या वाटपात काही मतभिन्नता झालीच तर ती दूर कशी करावी, याबाबत. प्राप्त परिस्थितीत राज्याराज्यांत विक्री कर लवाद असतात आणि तेथे समस्या सोडवता येते. नवीन रचनेत सर्व काही दिल्लीकेंद्रित असणार आहे. तेव्हा कर मतभेद सोडवायचे कसे यावर अधिक विचार करून सहमती घडवावी लागेल.

हे सर्व पुढील वर्षांच्या १ एप्रिलपर्यंत होईल असा केंद्राचा होरा आहे. हे लक्ष्य फारच महत्त्वाकांक्षी असले तरी त्यासाठी प्रयत्न सोडून चालणार नाही. या प्रयत्नांत राजकारण बाजूला ठेवून सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्यात केंद्रास यश येईल अशीच सर्वाची इच्छा असेल. टप्पा मोठा आहे. तो कितीही महत्त्वाचा असला तरी पहिले पाऊल उचलावेच लागते. राज्यसभेची मंजुरी हे पहिले पाऊल होते.