एकदा का धर्म, जात, पोटजाती अशा मुद्दय़ांस प्राधान्य देणारे राजकारण सुरू झाले की आणखी किती कप्पे, दुभंग होणार हे सांगता येणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य.
स्वातंत्र्यपूर्व तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही कोंडी फोडून राजकारण प्रवाही करण्याचे काम बिहार करीत आला आहे. मग तो महात्मा गांधी यांचा चंपारण सत्याग्रह असो वा आणीबाणीनंतरचे जयप्रकाशांचे संपूर्ण क्रांति आंदोलन असो. इतकेच काय नव्वदच्या दशकात लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा अडवण्याचे धैर्य बिहारनेच दाखवले होते आणि त्यानंतरच्या राजकारणास गती दिली होती. बिहारचा हा राजकीय इतिहास आळवण्याचे ताजे कारण म्हणजे त्या राज्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अन्य मागासांच्या (ओबीसी) जनगणनेबाबत राज्यापुरते घडवून आणलेले सर्वपक्षीय एकमत. या मुद्दय़ाबाबत नितीशकुमार यांनी सातत्य राखलेले आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अन्य मागासांच्या जनगणनेसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. त्यांच्यासमवेत भाजपसह अन्य दहा पक्षांचे नेते होते. काँग्रेस, राजद, खेरीज अतिशय मागासांचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांच्यापासून ते डावे असे सर्व नितीशकुमार यांच्या त्या शिष्टमंडळात होते. संपूर्ण देशभर आता ओबीसी जनगणनेची वेळ आली आहे, कोणत्या मागास जमातीची लोकसंख्या किती आहे याचा तपशील समोर आल्याखेरीज राखीव जागांचा निर्णय घ्यायचा कसा, असा वरकरणी अत्यंत साधा प्रश्न नितीशकुमार आणि अन्यांनी त्या वेळी सरकारला केला. तो त्यांनी परवा राज्यापुरता सोडवला.
सध्याच्या राजकीय परिप्रेक्ष्यात या घटनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण ठरते. सध्याच्या वादाचे मूळ आहे ११ ऑगस्ट २०१८ या दिवशी केंद्राने आरक्षणासंदर्भात मंजूर केलेल्या ‘मध्यवर्ती यादी’ (सेंट्रल लिस्ट) संदर्भातील घटनादुरुस्तीत. या १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे ‘३३८ ब’ या कलमाचा अंतर्भाव घटनेत केला गेला आणि ‘नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस’चे अधिकार निश्चित केले गेले. ते करताना फक्त मागासांचा ‘मध्यवर्ती यादी’ असाच उल्लेख झाल्याने राज्यांच्या याबाबतच्या अधिकारांवर सरळ सरळ अतिक्रमण आले. हा धोका संसदेच्या ‘सिलेक्ट कमिटी’ने २२ मे आणि ३ जून २०१७ या दिवशी झालेल्या बैठकांत दाखवून दिला. पण केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. इतकेच नाही तर, त्यानंतर २०१८ साली ११ ऑगस्टला या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत असताना संसदेत या त्रुटींवर भाष्य झाले तरी त्याची दखल घेतली गेली नाही. या ताज्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारे आता आपापल्या प्रदेशात आरक्षण-योग्य मागास जातींची यादी तयार करू शकतील. पण त्याच्या उपयुक्ततेस मर्यादा आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा १९९२ सालचा इंद्रा साहनी प्रकरणातील निर्णय. त्यानुसार आरक्षणाचे प्रमाण उपलब्ध क्षमतेच्या ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकत नाही. त्याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘काही अपवादात्मक’ परिस्थितीत ही मर्यादा ओलांडता येईल असे सांगत हे अपवादही स्पष्ट केले. पण देशातील जवळपास ३० राज्यांनी आपले निर्णय या अपवादात ‘बसवून’ राजकीय सोयींसाठी ही मर्यादा कधीच ओलांडलेली आहे.
निष्णात विधिज्ञ अभिषेक मनु संघवी यांनी गेल्या वर्षी राज्यसभेत हा तपशील सादर केला होता. त्यानुसार नागालॅण्ड राज्यात ८० टक्के, छत्तीसगड ८२ टक्के, मिझोराम ८० टक्के, मध्य प्रदेश ७३ टक्के, तमिळनाडू ६९ टक्के, महाराष्ट्र ६५ टक्के.. आदी राज्यांत आरक्षणाचे प्रमाण हे इतके आहे. हे सर्व ‘अपवादात्मक’च म्हणायचे. म्हणजेच संसदेने कितीही, कसाही एकमताने कायदा केला तरी राज्यांस आरक्षण वाढवण्याचा अधिकार देऊन उपयोगच नाही. एक तर ही मर्यादा आधीच ओलांडलेली आहे हे एक कारण आणि दुसरे सर्वोच्च न्यायालयाचा ५० टक्के मर्यादेचा आग्रह. हे वास्तव मान्य केले तर मग नवनव्या आरक्षण-वचनांचे काय? प्रामाणिकपणे पाहू जाता ती केवळ बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात ठरतात. पण अशक्यतेचे शक्यतेत रूपांतर करण्याची कला म्हणजे राजकारण. सध्या नेमके तेच सुरू आहे. तेव्हा मराठा, पाटीदार, जाट आदी नवनव्या सामाजिक दबाव गटांस आरक्षण द्यायचे तर या ‘अन्य मागास’ वर्गवारीतील घटकांची मोजदाद हवी. महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्यासारख्यांनीही मागणी जाहीरपणे केलेली आहे. खरे तर इतके सारे पक्ष या मोजणीसाठी इच्छुक असतील तर मग भाजपचाही त्यास विरोध असण्याचे कारण नाही. पण ‘‘जातीनिहाय जनगणना करू नये हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे,’’ असे स्पष्ट विधान गतसाली गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत केले होते. त्याबरोबर जनगणना फक्त अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचीच करण्याचा सरकारचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. या दृढनिश्चयी विधानाने खरे तर हा प्रश्न चिघळला. कारण एका बाजूने सरकारने आरक्षणाच्या संदर्भात घटनादुरुस्ती करायची, आर्थिक निकषासारखा संपूर्ण घटनाबाह्य मुद्दा आरक्षणाच्या निकषांत आणायचा, तिसऱ्या बाजूला राज्यांसही मागास ठरवण्याचे अधिकार द्यायचे आणि तरीही अन्य मागासांची गणती नको म्हणायचे असा हा पेच. सरकारसाठी तो स्वनिर्मित असून त्या पेचात आता सरकार स्वत:च अडकेल की काय अशी परिस्थिती दिसते.
याचे कारण असे की एकदा का अन्य मागासांची गणना केली आणि त्यांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात जनसंख्येचे गुणोत्तर निश्चित झाले की त्यानुसार त्या समाजास राखीव जागांचा फायदा मिळालेला आहे किंवा काय हा प्रश्न येणार. म्हणजे त्याचीही मोजणी आली. यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा मिळालेल्या नाहीत असे समजा आढळले तर काय आकाश कोसळू शकेल याचा अंदाजच केलेला बरा. परत हे राज्यनिहाय वेगळे असू शकते. म्हणजे काही राज्यांत अन्य मागास जमातींस लोकसंख्येनुसार आरक्षण आहे असे आढळेल तर काही राज्यांत ते नसेल. म्हणजे दोन्ही ठिकाणी उलथा-पालथ. पण ती केवळ राखीव जागा, राखीव जागांचा फायदा ज्यांस मिळायला हवा तो समाज इतकीच मर्यादित असणार नाही. तर ती सामाजिक असेल आणि त्यामुळे राजकीय कथानकच बदलू शकेल. सध्या सर्व काही हिंदू-मुसलमान या दुहीच्या नजरेतून मांडले जात असले आणि ही मांडणी यशस्वी होत असली तरी अन्य मागासांची गणना झाल्यास धर्म हा मुद्दा मागे पडून जात हा घटक प्राधान्याने समोर येईल. हे भाजपस नको आहे असा अन्य राजकीय पक्षांचा समज. कारण तसे झाल्यास हिंदू धर्मातील जातनिहाय दुही अधिकच समोर येईल आणि त्यानुसार राजकारण बदलावे लागेल. पण म्हणून यास विरोध करता येणेही शक्य नाही. राखीव जागा आणि आरक्षण या मुद्दय़ावर विरोधी सूर लावण्याची ताकद आज कोणत्याही पक्षात नाही. तेव्हा उघड विरोध केल्यास अन्य मागास जमातींकडून पाठ फिरवली जाण्याचा धोका आणि राखीव जागा गणनेस मान्यता द्यावी तर सध्याच्या समर्थकांतील काही दुखावले जाण्याची भीती अशी ही दुहेरी कात्री आहे. पण त्यास इलाज नाही. एकदा का धर्म, जात, पोटजाती मुद्दय़ांस प्राधान्य देणारे राजकारण सुरू झाले की आणखी किती कप्पे, दुभंग होणार हे सांगता येणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य. मंडल आयोग ही या सामाजिक घुसळणीची सुरुवात होती. त्याचा प्रतिवाद कमंडलने केला गेला. अन्य मागासांची जनगणना हा कमंडलोत्तर घुसळणीचा तिसरा टप्पा असेल. तो टाळता येणारा नाही. या मंडल, कमंडलोत्तर मोजणीची मातबरी लक्षात घेऊन त्यासाठी सज्ज राहाण्यास पर्याय नाही.