जेएनयूतील प्राध्यापक दीपक कुमार यांचे हे पुस्तक, शिक्षण आणि माध्यमे या क्षेत्रांतील बदल सजगपणे टिपते..
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) घटनेवरून सध्या वाद सुरू आहे. त्यातून मग विद्यापीठांच्या स्वायत्तेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रविरोधी या संज्ञा कशा ठरवायच्या यावरही खल होत आहे. संसदेतच नव्हे तर समाजमाध्यमांतूनही यावर वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत. मिळेल त्या व्यासपीठावरून भूमिका मांडली जात आहे. त्या पाश्र्वभूमीर दीपक कुमार यांचे ‘द त्रिशंकूनेशन : मेमरी, सेल्फ अँड सोसायटी इन कन्टेपररी इंडिया’ हे पुस्तक लक्षणीय ठरावे. लेखक जेएनयूमध्ये प्राध्यापक आहेत. या विद्यापीठाच्या ‘झाकीर हुसेन शिक्षणशास्त्र अभ्यास केंद्रा’त ते ‘विज्ञान व शिक्षण यांचा इतिहास’ हा अभ्यासक्रम शिकवतात, तसेच जेएनयूतील समाजविज्ञान शाखेच्या ‘माध्यम संशोधन शाखे’चे ते अध्यक्ष आहेत. यामुळे या पुस्तकाच्या नऊ प्रकरणांतून काय सांगितले असेल, याबाबत अपेक्षा वाढतात.
पुस्तकात लेखकाने मोठा भाग व्यक्तिगत माहितीसाठी खर्च केला आहे. त्यात कौटुंबिक माहिती बरीचशी आहे. पुस्तकाच्या उपशीर्षकातच ‘सेल्फ अँड सोसायटी’ असा उल्लेख असल्याने ते ओघानेच आले. तरीही पुस्तकाचे महत्त्व कमी होत नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय घडामोडींचे विश्लेषण, त्या अनुषंगाने देशापुढील आव्हानांचा वेध घेण्यात आला आहे. आपली हवा जरी प्रदूषित झाली असली (लेखक दिल्लीतील असल्याने त्याला प्रदूषणाचा संदर्भ आहे) राजकीय हवा मात्र मुक्त आहे. देशात अनेक मतमतांतरे आहेत. ती मोकळेपणाने मांडता येतात हे आपल्या लोकशाहीचे मोठे अंग आहे. अगदी एखाद्या चौकात उभे राहून आपण देशातील सर्वोच्च नेतृत्वावर टीका करू शकतो. लोकशाहीचे हे बलस्थान विशद करतानाच, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वाटचाल ते अगदी सध्याचा काळ याची सुरेख मांडणी आहे. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंनी समाजवादाचा पुरस्कार करत विविध विज्ञान तंत्रज्ञान संस्थांची केलेली पायाभरणी, त्यातून देशाची वाटचाल ते आता ‘मायबाप सरकार’ ही संकल्पनाच कशी हद्दपार होत आहे याचे विश्लेषण आहे. ते करताना राजकारणात घसरत झालेल्या दर्जाबाबतही त्यांची नाराजी आहे. ‘१९८० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत सुरक्षा, अन्न, शिक्षण सारे काही सरकारनेच बघावे अशी आपली ठाम धारणा होती. मात्र नंतर बाजारपेठीय शक्तींचा प्रभाव वाढला. राज्यकेंद्रित समाजवादाबाबत लोकांचा भ्रमनिरास झाला’ असे विश्लेषण लेखक करतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी त्यांना सोयीची व्यवस्था निर्माण केली. शिक्षणातून निर्माण होणारा कारकुनांचा वर्ग असो की भौतिक सुविधा सगळे त्यांच्या सोयीसाठी होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात अर्थव्यवस्थेवर टीका करणे क्रांतिकारी वाटे. किंबहुना असे करणारे हे विचारवंत सदरात मोडत. मात्र वंचितासाठी राज्यकेंद्रित व्यवस्था गरजेची होती. त्यामुळेच इथपर्यंत वाटचाल करू शकलो व जागतिक अर्थव्यवस्थांना हादरे बसत असताना आपण मात्र प्रगती केली. यातच त्याचे यश दडले आहे, अशी मते लेखक मांडतो. मात्र या वाटचालीत भ्रष्टाचार वाढला याबद्दल, तसेच बळी तो कान पिळी या रूढ होत चाललेल्या व्यवस्थेबद्दल लेखकाची नाराजीही आहे. काही ठरावीक भारतीय उद्योजकांचे उखळ पांढरे झाल्याची तक्रार आहे.
देशातील बदलांचा वेध घेताना न्यायसंस्था, माध्यमे, शिक्षण यांमध्ये कसे परिवर्तन होत गेले याचा थोडक्यात तपशील आहे. लेखकाचा पिंड संशोधकाचा असल्याने त्यातील बारकावे त्यांनी टिपले आहेत. सध्या जेएनयूमधील प्रकरणाने माध्यमांचे वार्ताकन हा विषय प्रकर्षांने चर्चेत दिसतो. वस्तुनिष्ठ, तटस्थ की प्रचारी यावरून वाद झडत आहेत. सुरुवातीला लोकशाहीचे रक्षक, लोकशिक्षण अशी माध्यमांची भूमिका होती. अगदी पंडित नेहरूंनी ‘शंकर्स वीकली’मधील बोचऱ्या व्यंगचित्रांना दाद दिली होती. कालांतरांने राजकीय नेतृत्वाची मानसिकता बदलली. सकारात्मक लिखाणच या नेत्यांना बरे वाटू लागले. स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरुवातीला मुद्रित माध्यमे, तर १९६० ते ७० च्या दशकात नभोवाणीने लोकशिक्षणाची जबाबदारी पार पाडली. नवे उपग्रह तंत्रज्ञान आले आणि ‘इन्सॅट १ बी’उपग्रहामुळे सन १९९० पर्यंत ६५ टक्के जनतेपर्यंत चित्रवाणी संच पोहोचला. सरकार व राजकीय पक्षांनी अगदी १९९२-९३ पर्यंत ‘दूरदर्शन’चा फायदा उठवला. रामायण या लोकप्रिय मालिकेचा लाभ भाजपला अयोध्या आंदोलनात झाला; असा दावा लेखक करतात. अण्णा हजारे, नरेंद्र मोदी यांनाही (प्राय खासगी) चित्रवाणी वाहिन्यांचा फायदा झाल्याचे लेखक सांगतो. माध्यमे प्रादेशिक किंवा सांस्कृतिक विषयांकडे दुर्लक्ष करून राजकारणाला अवास्तव महत्त्व देतात असे लेखकाचे निरीक्षण आहे. आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातून सरकार अंग काढून घेत असतानाच, सरकारी माध्यमे मात्र आपल्याच ताब्यात असावीत असे कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना वाटते. ‘प्रसारभारतीला स्वायत्तता दिली’ असे सांगितले जात असले तरी ते अर्धसत्य आहे. त्यातही नेमके स्वातंत्र्य व स्वायत्तता याबाबत त्रिशंकू अवस्था आहे.
‘माहिती तंत्रज्ञान’ हा शब्द सध्या परवलीचा आहे. त्या आधारेच शिक्षण क्षेत्रातील बदलांचा वेध अनुभवांच्या आधारे घेतला आहे. त्यात १७९२ मध्ये चार्ल्स ग्रँटच्या लिखाणाचा दाखला आहे. शिक्षण हे दुधारी अस्त्र आहे. त्यातून प्रश्न विचारणारा समाज निर्माण होतो. राजाराम मोहन रॉय ते सॅम पित्रोडा- माहिती आयोग असा (‘सुधारणे’च्या बदलत्या व्याख्यांचाही) प्रवास या अनुषंगाने उलगडला आहे. स्वातंत्र्यानंतर मोठे प्रयत्न करूनही अजूनही आपला ४५ टक्के समाज अर्धशिक्षित असल्याची नाराजी लेखक व्यक्त करतो. शिक्षण क्षेत्र ‘उद्योग’ बनल्याचे सांगताना नवे सम्राट निर्माण झाले, दर्जापेक्षा संख्यात्मकदृष्टय़ा वाढ झाली, खासगी विद्यापीठे मोठय़ा प्रमाणात फोफावली याबद्दल केवळ नाराजी व्यक्त करून न थांबता, ‘स्वातंत्र्यानंतर सर्व अवगुणांचे मूळ राज्यकर्ते किंवा सरकारवर आपण फोडून नामानिराळे राहिलो. मात्र नवनिर्मिती काही केली काय?’ असा प्रश्न प्रा. कुमार विचारतात. एखादे अपवादात्मक उदाहरण द्यायचे झाल्यास बनारस हिंदू विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू शांतिस्वरूप भटनागर यांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात, भारतातील विद्यापीठांना फारसे उज्ज्वल भवितव्य नाही असे लक्षात आल्यावर त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर प्रयोगशाळांची एक साखळी तयार केली. आता शिक्षण क्षेत्रात ध्येयवादापेक्षा विचारणसरणींच्या बांधिलकीला महत्त्व आले आहे. नेहरूपासून ते इंदिरा गांधी ते अगदी आताचे सरकार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रा. कुमार यांनी ‘इझम’वरूनटीकास्त्र सोडले आहे.
इतिहासाचा अभ्यासक्रम हे तर नेहमीच वादाचे केंद्र. १९७७ मध्ये देशातील पहिल्या बिगर काँग्रेस सरकारने ‘ इतिहास बदलांचा’ प्रयत्न केला. मात्र सरकार अल्पायुषी ठरल्याने तो फसल्याचे लेखक सांगतो. आताचे सरकार एकापाठोपाठ एक वाद निर्माण करत असून, त्यामागे जातीय विचारसरणी असल्याचा आरोपही केला आहे. परदेशात संशोधन करताना जर्मन व्यक्तींना मान असतो, त्यांची शिफारस ध्यानात घेतली जाते असे कोलोरॅडो येथील अनुभवावरून विशद केले आहे. अर्थात सगळेच काही नकारात्मक नाही. देशात काही चांगल्या खासगी शिक्षण संस्था आहेत. त्यात मणिपाल विद्यापीठ, शिव नाडर विद्यापीठ, वेल्लोर इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, बिर्ला इन्टिटय़ूट टेक्नॉलॉजी ऑफ सायन्स (बिट्स) या काही संस्थांचा दाखला दिला आहे.
विकासात ग्रामीण-शहरी असा भेद ठळक जाणवतो आहे. अनेक वेळा हितसंबंध राखण्यासाठी जाती-धर्माचा वपपर करून धमकावले जात आहे. प्रक्षोभक वक्तव्यावरून नेते वातावरण तापवत आहेत. प्रत्येकाला मतपेढीची चिंता असते. हे दुर्गुण असले तरी आतापर्यंत आपण बरीच मजल मारली आहे. अजूनही पुढे जायचे आहे या आशेवरच ही ‘त्रिशंकू’ वाटचाल सुरू आहे. पुस्तकातील सुरुवात व शेवटचा भाग लेखकाचा आत्मकथनपर आहे. त्यामुळे तो कंटाळवाणा आहे. मात्र आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचे नेमके विश्लेषण केले आहे. मार्ग काढण्यासाठी काय उपाय योजावेत याचा फारसा तपशील नाही, त्यामुळे पुस्तक वैचारिक मजकूर देणारे असले तरी अखेर आत्मकथनपरच- एका विचारी भारतीयाची तगमग सांगणारे- ठरते!
द त्रिशंकू नेशन ( मेमरी, सेल्फ अँड सोसायटी इन कन्टेम्पररी इंडिया)
लेखक : दीपक कुमार
प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
पृष्ठे : २११ किंमत : ४९५ रु
hrishikesh.deshpande@expressindia.com