दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यानंतर त्याविषयीच्या प्रतिक्रिया पाश्चिमात्य माध्यमांमध्ये उमटणे हे साहजिक आहे. भारतीय निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. नवीन सहस्रकात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचे नाव घेतले जाऊ लागले. अजस्र बाजारपेठ, कौशल्यक्षम कामगार आणि उच्च शिक्षण विद्यार्थ्यांचा सर्वात मोठा उद्भवदेश असे काही घटक भारताविषयी उत्सुकता वाढवणारे ठरले आहेत. ८०-९० कोटी मतदार आणि त्यांना मतदान करता यावे यासाठी एका प्रचंड देशामध्ये निवडणूक यंत्रणा कामाला लागते ही बाब पाश्चिमात्य लोकशाही देशातील बहुतांना आजही मोलाची वाटते. अशा वेळी राजधानी क्षेत्राच्या भाजपविरोधी आघाडीतील मुख्यमंत्र्याला अटक होते, त्या वेळी त्याचीही दखल घेतली जाणारच. प्रथम जर्मनी आणि आता अमेरिका यांच्या परराष्ट्र प्रवक्त्यांनी केजरीवाल यांच्या प्रकरणाची सुनावणी कायद्याची बूज राखून केली जावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली, त्याकडे फार तर आपण दुर्लक्ष करणेच इष्ट. पण या दोन्ही देशांच्या भारतातील दूतावासांमधील प्रतिनिधींना आपण पाचारण केले आणि समज दिली. याची खरे तर काही गरज नव्हती. अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रिया, जर्मनीमधील निवडणूक यंत्रणा पूर्णतया निर्दोष आहेत, असे कोणीच म्हणणार नाही. त्याविषयी आपण टिप्पणी केली तर तशी करण्याचा आपला हक्क हे देश नाकारणार नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्या काही विधानांविषयी केंद्र सरकारने इतके संवेदनशील राहण्याची गरज नाही. अमेरिकेच्या दूतावासातील अधिकारी ग्लोरिया बेर्बेना यांना पाचारण करताना परराष्ट्र खात्याने केलेली विधाने लक्षवेधक आहेत. राजनयिक परिप्रेक्ष्यात दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा मान राखणे अभिप्रेत आहे. शिवाय संबंधित देश लोकशाहीप्रधान असल्यास याविषयीची खबरदारी अधिक आवश्यक ठरते. भारतातील न्यायपालिका स्वतंत्र असून, वस्तुनिष्ठ निकाल देण्यास कटिबद्ध आहे, असे परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : नागरिकतेचा पैस
परंतु अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दाही वैश्विक असतो. लोकशाही देशांकडून त्याविषयी अधिक दक्षता आणि उदारमतवादी दृष्टिकोन अपेक्षित असतो. युरोपीय समुदायातील सर्वात मोठा देश जर्मनी आणि जगातील एक मोठा लोकशाही देश अमेरिका या दोन्ही देशांतर्फे केजरीवालांसंबंधी गेल्या दोन दिवसांत जारी झालेल्या निवेदनांमध्ये कुठेही भारतीय लोकशाही व्यवस्था किंवा न्यायदान यंत्रणा यांविषयी संदेह व्यक्त झालेला नाही. त्या विधानांचा तसा अर्थ काढून आपणच हा विषय निष्कारण चिघळवतो. शिवाय केवळ मित्रदेश आहोत म्हणून काही मुद्दे परखडपणे मांडणे आपणही सुरू ठेवले पाहिजे. चीनच्या बाबतीत परवा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही काही विधाने केली. दक्षिण चीन समुद्रातील फिलिपिन्सच्या किनाऱ्यालगतच्या भागांवर त्या देशाचे स्वामित्व आपण मान्य केले. त्याबद्दल चीनकडून त्वरित तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या देशातर्फे गेले काही दिवस सातत्याने अरुणाचल प्रदेशवरील ‘स्वामित्वा’बाबत विधाने केली जात आहेत. सार्वभौम देशांच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रदेशांवरील जगन्मान्य आणि इतिहासदत्त स्वामित्व नाकारण्याचा प्रकार चीनकडून गेली काही वर्षे सुरू आहे. भारत-चीन सीमेदरम्यान काही टापूंबाबत वाद असल्यामुळे त्या भागातील काही भूभाग निर्मनुष्य आणि निर्लष्करी ठेवले गेले आहेत. या ठिकाणी गस्तीिबदू आहेत, जेथे गस्त करण्याची मुभा या देशांना आहे. तरीदेखील असे निर्लष्करी प्रदेश आपलेच असल्याचा दावा चीनने मांडल्यामुळे संघर्षांच्या ठिणग्या उडतात. अरुणाचल प्रदेशबाबत असा कोणताही वाद नाही. तरीही आपण चीनच्या भारतस्थित अधिकाऱ्यांना सतत पाचारण करत नाही. याउलट अमेरिका, जर्मनी तसेच अनेक लोकशाही देश हे भारताला ‘समानशीलं’ मित्र मानतात. तरीही आपण लगेच त्यांना दम भरतो. रशिया, चीन, इराण, दक्षिण कोरिया या देशांकडून जागतिक शांतता, व्यापार, स्थैर्य, समृद्धीला बाधा पोहोचत आहे. अशा वेळी लोकशाहीप्रधान देशांची आघाडी बनवण्यासाठी अमेरिका, युरोपीय देश, जपान उत्सुक आहेत. त्यांच्याशी योग्य प्रमाणात मैत्री साधत असताना आपल्या गरजेनुरूप आपण रशिया, इराण या देशांशीही संबंध राखून आहोत. त्याविषयी आपण वेळोवेळी वक्तव्ये करतो. त्यांचा मान पाश्चिमात्य देश बहुतेकदा ठेवतात. भारतात नजीकच्या आणि दूरच्या भविष्यात मोठया प्रमाणात गुंतवणूक प्रगत आणि लोकशाहीप्रधान देशांकडूनच अपेक्षित आहे. त्यांच्या काही विधानांबाबत त्यामुळेच नुकताच व्यक्त झालेला त्रागा अस्थानी ठरतो.